स्थानीय तहमा कर्मचारीमाथि आक्रमणका घटना बढिरहेका बेला निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने क्रम पनि उकालो लागेको छ। यी दुवै प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनको कार्य वातावरण, कर्मचारी सुरक्षा र सेवा प्रवाहको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सरकारी कर्मचारीमाथि कार्यालयभित्रै हातपात हुने घटना एक समय अपवाद मानिन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा, विशेषगरी स्थानीय तहमा, कर्मचारीमाथि कुटपिट, धम्की र विभिन्न प्रकारका दबाबका घटना दोहोरिन थालेका छन्। यही अवधिमा निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। यी दुवै प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनको कार्य वातावरण, कर्मचारी सुरक्षा तथा संस्थागत संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गर्ने, भुक्तानी फर्छ्योट गर्ने तथा बजेट खर्च गर्ने चाप अत्यधिक बढ्छ। सीमित जनशक्ति, कानुनी प्रक्रिया र सेवाग्राहीको तत्काल काम सम्पन्न गराउने अपेक्षाबीच कर्मचारीहरू उच्च दबाबमा काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। भुक्तानी, मूल्यांकन तथा प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित विवादका कारण कतिपय स्थानमा कर्मचारीमाथि गालीगलौज, धम्की र हातपातसमेत हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यालयभित्रै कुटपिटसम्म
विगत केही वर्षमा सार्वजनिक भएका घटनाले कर्मचारीमाथिको हिंसा छिटपुट नभई दोहोरिने प्रवृत्तिका रूपमा विकसित हुँदै गएको संकेत गर्छ। २०७७ साउनमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेल कार्यकक्षमै कुटिएका थिए। त्यही वर्ष बारा, ताप्लेजुङ र जाजरकोटमा पनि कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि कार्यालयमै हातपात भएका घटना सार्वजनिक भएका थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा खडक नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सल्यान, धनुषा, चितवन र रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीमाथि आक्रमण भएका घटनाहरू बाहिर आएका छन्।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतमाथि कार्यकक्षमै भएको आक्रमण पछिल्ला चर्चित घटनामध्ये एक हो। उनका अनुसार अदालतले गाउँपालिकाको पक्षमा फैसला गरेको विषयलाई लिएर केही व्यक्तिले कार्यकक्षमा प्रवेश गरी हातपात गरेका थिए। उनले आफू र आफ्नो परिवारलाई समेत धम्की दिइएको बताएका छन्।

बढ्दो राजीनामाले थप्यो अर्को चिन्ता
कर्मचारीमाथि बढ्दो दबाबसँगै निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने क्रम पनि बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार असार १ गतेदेखि हालसम्म १७७ कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् भने १७८ जनाले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा सहायक स्तरका ९२, उपसचिव वा सोसरहका ४३ तथा सहसचिव ६ जना रहेका छन्। अधिकांशले औपचारिक रूपमा घरायसी कारण उल्लेख गरे पनि निजामती सेवाप्रति असन्तुष्टि रहेको बताउने गरिएको उल्लेख छ।

सरकारी अभिलेखमा राजीनामाको औपचारिक कारण घरायसी समस्या उल्लेख हुने गरे पनि त्यसको वास्तविक कारणबारे राज्यले कुनै अध्ययन नगरेको प्रशासन विज्ञहरूको भनाइ छ। केही कर्मचारी विदेश बसाइँको अनुमति (पीआर) प्राप्त गरेपछि सेवा छाड्ने गरेका छन् भने केहीले सेवाभित्रको कार्य वातावरण, बढ्दो तनाव तथा अन्य व्यावसायिक कारणलाई पनि जिम्मेवार मान्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

राजीनामाको मुख्य कारण असन्तुष्टि
प्रशासन डटकमसँगको यसअघिको कुराकानीमा पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले व्यक्तिगत कारण, पेन्सनसम्बन्धी सुविधा, विदेश बसाइँ तथा शासन प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टिलगायत कारणले कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने गरेको बताएका छन्। उनले राजीनामा व्यक्तिगत निर्णय हुने भएकाले सबै घटनाको एउटै कारण नहुने उल्लेख गरेका छन्।

पूर्व सचिव तथा लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले पनि भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणका आधारमा केही कर्मचारीले सेवा छाड्ने गरेको बताए पनि निजामती सेवाको समग्र भविष्य भने सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा गर्नेमा श्रेणीविहीन कर्मचारीको संख्या बढी देखिन्छ।

कर्मचारीमाथि हुने आक्रमण र बढ्दो राजीनामाको प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनको कार्य वातावरणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसले निजामती सेवाप्रतिको आकर्षण पनि क्रमश: घट्दै गएको संकेत गर्छ। यही अवस्था निरन्तर रहने हो भने राज्यले अपेक्षा गरेको सेवा प्रवाह सुधारको गति सुस्त हुन सक्ने देखिन्छ।