१५ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आइएमई ग्रुपको १० करोड सहयोग रकम अर्थमन्त्रीमार्फत हस्तान्तरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । आइएमई ग्रुपले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित नागरिकहरूको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका सरकारलाई १० करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ ।

सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट गरेर आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले १० करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। चेक हस्तान्तरण पछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ढकालले आइएमईले संसारभरबाट सहयोग रकम नेपाल पठाउन नि:शुल्क रेमिट्यान्स सुविधा उपलब्ध गराएको समेत जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विश्वका जुनसुकै देशबाट पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० सेप्टेम्बरसम्म नि:शुल्क रकम पठाउन सकिनेछ ।

उनले हालसम्म करिब २० हजार कारोबारमार्फत विदेशबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १६ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको बताए । सेप्टेम्बर १० सम्म रेमिट्यान्समार्फत करिब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग रकम आउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । उनले बाढीबाट सिर्जित विपद् गम्भीर रहेको भन्दै सरकारलाई सहयोग गर्दै उद्धार तथा राहतका काममा अघि बढ्न निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई आग्रह गरे। अध्यक्ष ढकालले विपद्का बेला उद्धार, घाइतेको उपचार, राहत तथा शव व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आइएमई ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीहरूको एक्युमुलेटेड अमाउन्ट १० करोडको चेक माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ । हामीहरूले विदेशबाट जुन रेमिट्यान्स लाग्ने शुल्क पनि अगामी सेप्टेम्बर १० सम्मको लागि फ्री गरेका छौँ । विश्वको जुनसुकै देशका नागरिकले पनि नि:शुल्क रूपमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ । अहिलेसम्म करिब २० हजार ट्रान्जेक्सनमा करिब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा पनि भइसकेको छ । हामीले सेप्टेम्बर १० सम्मान करिब ५० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्समार्फत आउने विश्वास गरेका छौँ । त्यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थाहरू, मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि नि:शुल्क रूपमा पठाउनुभएको छ । त्यो हिसाबले एकदम सहज हिसाबले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा विदेशमार्फत सहयोग आउने एउटा मेकानिज्म पनि बनेको छ । यो विपद्को समयमा प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट र आम पब्लिकको पनि पहिलो प्राथमिकता उद्धारमा नै हुनुपर्छ । त्यसैगरी घाइतेको उपचार, पीडितलाई राहतको कुरा पनि छ । शव व्यवस्थापनको कुरा पनि छ । यस्तो विपद् भूकम्प र कोभिडको समयमा समेत आएको थिएन । त्यसकारण यो समयमा सरकारलाई सहयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’

आइएमई ग्रुपले अकल्पनीय विपदमा बेपत्ताहरूको खोजी, घाइतेहरूको उपचार, प्रभावितहरूका लागि खाद्यान्न र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।

0 Comments