काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा लोक सेवा आयोगको परामर्श माग्न स्वीकृति दिएको छ। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट परामर्शका लागि आयोगमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पर्सी विधेयक आयोगमा पठाउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अब मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदासहित आवश्यक कागजात लोक सेवा आयोगमा पठाउनेछ। आयोगले विधेयकमाथि अध्ययन गरी आयोगको बैठकबाट सरकारलाई परामर्श दिनेछ।
आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने तथा त्यसअनुसार विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने विषय सरकारको निर्णयमा निर्भर रहनेछ। त्यसपछि विधेयकको बाँकी सरकारी तथा विधायिकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
मन्त्रिपरिषद् पुग्नुअघि लामो प्रक्रिया
यसअघि प्रशासनले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यतिबेला प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगे पनि त्यससँग सम्बन्धित मस्यौदा पठाउन बाँकी थियो।
मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रियामा रहेकाले त्यसलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुर्याउने तयारी गरिएको थियो।
त्यसपछिको प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकमा लोक सेवा आयोगको परामर्श माग्न स्वीकृति दिएको हो। यससँगै लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालयको राय, सहमति र छलफलका चरणमा रहेको संघीय निजामती सेवा कानुन निर्माण प्रक्रिया अर्को औपचारिक चरणमा प्रवेश गरेको छ।
अब आयोगको बैठकमा
मन्त्रालयबाट विधेयक प्राप्त भएपछि लोक सेवा आयोगले त्यसमा परामर्श दिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। आयोगको बैठकबाट औपचारिक रूपमा परामर्श दिने प्रक्रिया रहेको स्रोतको भनाइ छ।
आयोगले दिने परामर्शपछि सरकारले विधेयकका व्यवस्थाबारे थप निर्णय गर्नेछ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयलाई विधेयकका सबै प्रावधानको अन्तिम स्वीकृतिका रूपमा नभई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिने प्रक्रियाका लागि दिइएको स्वीकृतिका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
‘३०-५५’ सहित अधिकांश व्यवस्था यथावत्
यसअघि प्रशासनलाई प्राप्त विवरणअनुसार कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी बहसमा रहेको ‘३०–५५’ अर्थात् ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरसँग सम्बन्धित अवकाशको प्रस्तावसहित मस्यौदाका अधिकांश प्रमुख व्यवस्था यथावत् छन्।
निवृत्तिभरण गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि गणना गर्ने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा छ। यसको अर्थ ३० वर्ष सेवा गरेपछि निवृत्तिभरण नपाउने भन्ने नभई ३० वर्षभन्दा पछिको थप सेवा अवधि निवृत्तिभरण रकम गणनाको आधार बन्ने वा नबन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।
यी व्यवस्था लागू भइसकेका कानुनी प्रावधान भने होइनन्। विधेयक अहिले लोक सेवा आयोगको परामर्शको चरणमा जान लागेकाले आयोगको परामर्श र त्यसपछि सरकारले गर्ने निर्णय तथा बाँकी विधायिकी प्रक्रियाबाट मात्रै प्रस्तावित व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप निर्धारण हुनेछ।
वैशाखदेखि मन्त्रालयगत प्रक्रियामा
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाखमा मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको थियो। त्यसक्रममा प्राप्त सुझावलाई संश्लेषण गरी मस्यौदा अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको सहमतिको प्रक्रियामा लगिएको थियो।
त्यसयता विशेष गरी अवकाश, निवृत्तिभरण, वृत्ति विकास र सेवा सर्तसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा बहस हुँदै आएको छ।
अब मन्त्रिपरिषदबाट लोक सेवा आयोगको परामर्श माग्न स्वीकृति प्राप्त भएसँगै विधेयक आयोगमा पुग्ने बाटो खुलेको छ। आयोगले दिने परामर्श र त्यसपछि सरकारले गर्ने निर्णयले ‘३०-५५’ सहित मस्यौदामा रहेका बहसका प्रमुख व्यवस्थाको आगामी स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
