काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपसचिव सरुवालाई लिएर उत्पन्न विवाद र त्यसपछि सुरु भएको छानबिनका बीच मन्त्रालयले १७ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ। सरुवा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेकी मन्त्रालयकी उपसचिव एवं मन्त्रीकी निजी सचिव सन्ध्या सिग्देललाई खानी तथा भूगर्भ विभागमा सरुवा गरिएको छ।
मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयसँगै यसअघि विवादमा परेको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ। विशेषगरी मन्त्रीको सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि छानबिनको दायरामा परेकी सिग्देलको सरुवा भएको हो।
प्रशासन डटकमले उद्योग मन्त्रालयमा उपसचिवहरूको सरुवा सूची तयार पार्ने क्रममा मन्त्रीको नाम प्रयोग भएको तथा आर्थिक लेनदेन गरिएको आरोपसहितको उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकारसम्म पुगेको विषय सार्वजनिक गरेको थियो।
असोज २२ गते प्रकाशित समाचारमा उक्त उजुरी आवश्यक छानबिनका लागि उद्योग मन्त्रालयमै पठाइएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको थियो। उजुरीमा मन्त्रीकी निजी सचिव सिग्देलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
त्यसपछि सोही दिन मन्त्रालयले सिग्देलमाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको र उनलाई मन्त्रीको निजी सचिवको जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने निर्णय भएको समाचार प्रशासन डटकमले प्रकाशित गरेको थियो। मन्त्रालयकै एक उपसचिवको संयोजकत्वमा कानुन अधिकृतसहित गठित समितिलाई उजुरीमा उठाइएका विषयको सत्यतथ्य परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सरुवा विवाददेखि छानबिनसम्म
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उपसचिवहरूको सरुवा सूची तयार पारिएको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार असोज १६ गते करिब १६ उपसचिवको सरुवासम्बन्धी सूची तयार गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। उक्त सूचीमा वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा मन्त्रालयबीच कर्मचारी स्थानान्तरण गर्ने विषय समेटिएको थियो।
तर प्रस्तावित सूचीबारे कर्मचारी वृत्तमा जानकारी पुगेपछि सरुवाको आधार, कर्मचारी छनोट र मन्त्रीको सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। यसैबीच मन्त्रीको नाम प्रयोग गरी सरुवा सूची तयार पारिएको तथा केही कर्मचारीको पदस्थापनमा आर्थिक लेनदेन भएको आरोपसहित उजुरी परेको थियो।
समाचार सार्वजनिक भएपछि छानबिन, त्यसपछि सरुवा
उपसचिव सरुवा प्रक्रियामा उठेका प्रश्न र हेलो सरकारसम्म पुगेको उजुरीबारे प्रशासन डटकमले समाचार प्रकाशित गरेकै दिन मन्त्रालयले सिग्देलमाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उजुरीमा उठाइएका विषयको परीक्षण गर्न समिति गठन गरिएको थियो। छानबिन भइरहेका बेला सिग्देललाई मन्त्रीको निजी सचिवको जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो।
त्यतिबेला सिग्देलले भने आफू मन्त्रीकै सचिवालयमा कार्यरत रहेको र जिम्मेवारीबाट हटाइएको औपचारिक पत्र प्राप्त नगरेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
छानबिन समिति गठन र जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने निर्णयपछि अहिले उनको खानी विभागमा सरुवा भएको छ। १६ जना उपसचिवको सरुवा नियमित कर्मचारी व्यवस्थापनअन्तर्गत गरिएको बताइए पनि सिग्देलको नाम भने पछिल्लो विवादपछि थपिएको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ।
कर्मचारीको सरुवा हुनु र उजुरी पछि छानबिन समिति गठन हुनु फरक विषय हुन्। सरुवा निर्णयले प्रशासनिक जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न सक्छ, तर आरोपको सत्यतथ्य निर्धारण गर्न सक्दैन। यद्यपी सरुवा विवादपछि उपसचिव सिग्देललाई मन्त्रीको नीजि सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएर खानी विभागतिर पठाइएको हो ।
त्यसैले उद्योग मन्त्रालयमा अबको मुख्य प्रश्न सिग्देल कहाँ पुगिन् भन्ने मात्र होइन, हेलो सरकारसम्म पुगेको उजुरीमाथि गठित समितिले के निष्कर्ष निकाल्छ र मन्त्रालयले त्यसका आधारमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने हो।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न
पछिल्लो समय सरकारले कर्मचारी परिचालन, जिम्मेवारी हेरफेर तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा कडाइ गरिरहेका बेला कतिपय मन्त्रालयमा प्रशासन महाशाखा र मन्त्रीका निजी तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी एवं पदाधिकारीबाट हुने अनौपचारिक हस्तक्षेपप्रति कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि देखिएको प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार केही मन्त्रालयमा निजी सचिवालयमा खटिएका कर्मचारीले मन्त्रीलाई गलत वा एकपक्षीय जानकारी गराएर अथवा कतिपय विषयमा पर्याप्त जानकारी नै नदिई आफ्नो स्वार्थअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित पार्न खोजेको गुनासो कर्मचारीहरूले गरेका छन्।
विशेषगरी सरुवा, पदस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँटजस्ता विषयमा औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने प्रवृत्तिप्रति कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रीको नीतिगत नेतृत्व, सचिवको प्रशासनिक अधिकार र निजी सचिवालयको सहयोगी भूमिकाबीच स्पष्ट सीमारेखा कायम हुनु आवश्यक छ। तर अनेक खाले बेथितिबाट आजित जनताको विशाल मतबाट बनेको सरकारमा समेत कर्मचारीहरूले चयनमुखी सरुवाको आरोप लगाउनु तथा निष्पक्ष नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु दु:खद पक्ष हो। यसमा मन्त्रीहरू स्वयंको व्यक्तिगत स्वार्थ खासै नदेखिए पनि प्रशासन तथा सचिवालयका कर्मचारीहरूले मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रतिशोधपूर्ण ढंगले सरुवा सूची तयार पार्ने र सरुवा प्रक्रियामा चलखेल गर्ने गरेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाउँदै आएका छन्।
विगतमा समेत शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेर काम गरेका र त्यसबाट लाभ लिएका कतिपय कर्मचारी अहिलेको सरकारमा पनि शक्तिकेन्द्रकै संरक्षणमा पुगेर विगतदेखि नै उपेक्षामा परेका तथा आफूसँग फरक मत र धारणा राख्ने कर्मचारीहरूलाई सरुवाका माध्यमबाट थप किनारा लगाउन सक्रिय रहेको आरोप कर्मचारीहरूले नै लगाउने गरेका छन्।
व्यक्तिगत प्रभाव वा अनौपचारिक सिफारिसका आधारमा हुने निर्णयले प्रशासनिक निष्पक्षता र संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसक्दासम्म कर्मचारी सरुवा निष्पक्ष हुन सक्दैन।
