काठमाडौँ । सिंहदरवार देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो । संघीय राजधानी काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित शासन–प्रशासनको सर्वोच्च थलो सिंहदरवारको मर्यादा जोगाउन नसक्दा यसको ओज मात्र घटेको छैन, राज्य सञ्चालन गर्ने शक्ति, अनुशासन र नैतिक अधिकारसमेत क्षीण हुँदै गएको प्रष्ट्याउँछ ।
देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख-उपसभामुख, मुख्यसचिव-सचिवलगायत उच्च पदस्थ शासक-प्रशासकहरूको प्रधान कार्यालय सिंहदरवारको सुशासन बुझ्न कार्यकक्षभित्र प्रवेश गर्नै पर्दैन । आँगनमा अव्यवस्थित, जथाभावी र नियमविपरीत पार्किङ गरिएका सरकारी तथा निजी सवारी साधन हेर्दा मात्रै सिंहदरवारको वास्तविक प्रशासनिक अनुहार प्रष्ट देखिन्छ । अझ पैदलयात्री हिँड्न बनाइएको साधुरा सडकपेटीसमेत अटसमटस गरी खाँदिएका सवारी साधनहरू हेर्दा त यो कुनै देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र नभई अव्यवस्थित साप्ताहिक बजारजस्तो देखिन पुगेको छ ।
हरेकखाले विकृति, विसंगति र अव्यवस्थाविरुद्ध उठेको जेन जेड आन्दोलनले सिंहदरवारलाईसमेत खरानी बनाएको थियो । देशको शान्ति-सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको गृहमन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म रहेका अति सुरक्षित मानिएका सिंहदरवारका चौघेराभित्रका दर्जनौँ मन्त्रालयहरू जलाइए । त्यसक्रममा सयौँ सरकारी सवारी साधनहरू ध्वस्त भए । तर विडम्बना, त्यस घटनाको केही महिनापछि नै कुनै कमी महसुस नहुने गरी भदौअघिकै अव्यवस्थित शैलीमा मन्त्रालयका आँगनहरू पैदलयात्री हिँड्नै मुस्किल हुने गरी पुन: सवारीले भरिएका छन् ।
‘सिंहदरवार कहिल्यै नसुध्रिने भयो’ भन्ने गुनासो स्वयं कर्मचारीहरूबाटै आएपछि प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोले सबैभन्दा बढी पार्किङ अस्तव्यस्त हुने तीनवटा मन्त्रालयलाई नियमित रूपमा केही हप्तासम्म निगरानीमा राख्यो । एक दिन होइन, दुई दिन होइन -प्राय: प्रत्येक दिन उस्तै अव्यवस्था देखियो ।
नामै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । सवारी साधन, सडक अनुशासन र यातायात व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयको केन्द्रीय कार्यालय यति अव्यवस्थित होला भनेर सायदै कसैले आँकलन गरको होलान् । तर मन्त्रालयको आँगन, प्रवेशद्वार र वरपरको दृश्य आफैंमा सरकारी लापरबाहीको जीवन्त उदाहरण बनेको छ ।
आँगनभित्र मात्रै होइन, अगाडिपट्टिको कुनै पनि भाग खाली नरहने गरी मानिससमेत हिँड्न सकस पर्ने अवस्थासम्म सवारी अटसमटस पारेर राखिएका छन् । सडकपेटीको यसरी धज्जी उडाइएको छ कि देख्ने जो-कोहीलाई लाज लाग्ने स्थिति बनेको छ ।
यहाँका मन्त्री हुन् कुलमान घिसिङ । जसले देशको झन्डै आधा बजेट हाँक्छन् । भौतिक पूर्वाधारसँगै शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसमेत उनको जिम्मामा छ । तीन-तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा एउटा मन्त्रालयको पार्किङ व्यवस्थापनमा ध्यान नपुग्नु स्वाभाविक होला । साथै पार्किङ व्यवस्थित गर भन्ने निर्देशन दिनु पनि मन्त्रीको नै काम हो भन्ने अपेक्षा सायद गरिँदैन ।
मन्त्रालयको प्रशासन प्रमुख सचिव हो । नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारी सचिवकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । भौतिक मन्त्रालयका “स्थायी” सचिव केशवकुमार शर्मा छन् । जसलाई “जसरी पनि” भौतिक मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्ने कुरा निजामती प्रशासन मात्र होइन, आम नागरिकलेसमेत थाहा पाइसकेका छन् । अर्बौँको बजेट चलाउन रुचि राख्ने सचिवले देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार, अझ आफ्नै कार्यालयको साख धुलोमा मिसिने गरी भईरहेको अव्यवस्था तथा सामान्य व्यवस्थापनप्रति चासो नदिनु विडम्बनापूर्ण छ । करोडौँका गाडीमा सरर हिँड्न पाए पुग्ने सचिवलाई पैदल हिड्नेले पाईरहेको सास्ती र सडकमा हिड्दाको जोखिमले के असर पर्छ र !
भौतिकसँगै तल-माथि(तल्लो र माथिल्लो तल्ला) रहेको अर्को मन्त्रालय हो-खानेपानी । केही दिनअघि मात्रै नयाँ मन्त्री पाएका छन् राजेन्द्र सिंह भण्डारी । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रहेका भण्डारीलाई खानेपानी मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यसैले उनी यहाँ खासै देखिँदैनन् । आए पनि केही घण्टा बसेर पुन: श्रम मन्त्रालय फर्किहाल्छन् । तर यहाँका प्रशासनिक प्रमुख सचिव रामआधार साह छन् । निजामती प्रशासनमा ‘नामै काफी’ मानिने सचिवलाई मन्त्रालय सफा, खुला र व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने चासो नहुनु अचम्मको विषय होइन ।
भौतिक र खानेपानी मन्त्रालयको ठीक अगाडि छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय । यहाँका मन्त्री हुन् डा. मदनप्रसाद परियार । मन्त्री मात्रै होइन, दुई जना सचिव पनि डाक्टर । प्रवक्ता पनि डाक्टर । तर सामुन्नेकै मन्त्रालयहरूको भद्रगोलले टाउको नदुख्नु र आफ्नै आँगन छिचोल्न कठिन हुने गरी पार्किङ गरिँदा पनि असर नपर्नु झनै आश्चर्यजनक छ ।
पूर्णकालीन मन्त्री हुँदा पनि प्रशासनले व्यवस्थित गर्न नसकेको भद्रगोलप्रति मन्त्री परियारले चासो दिन सक्थे । सचिवलाई निर्देशन दिन सक्थे । तर उनको ध्यान कहिल्यै यता पुगेन । यहाँका सचिवद्वय डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र (कृषि) र डा. दीपककुमार खराल (पशुपन्छी) हुन् । कृषि, पशुपन्छी र वन मन्त्रालय फन्को मारिरहने यी सचिवहरूलाई आँगनको अव्यवस्था कहिल्यै देखिँदैन । विषयविज्ञताको उपयोग भएको छ भन्ने हो भनेपनि महंगो मूल्य तिर्दा पनि कृषिजन्य र पशुजन्य विष उपभोग गर्नुपर्ने आम उपभोक्ताको बाध्यताबारे थप छुट्टै व्याख्या आवश्यक नहोला ।
देशको सर्वोच्च निकायका पदाधिकारीहरू आफ्नै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न असक्षम छन् भने उनीहरूले देश र जनताका लागि के र कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु अश्वभाविक होइन । कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सिंगो सरकार नै चाहिने होइन, यो कर्मचारीहरुले नै व्यवस्थित गर्दा हुने अति सामान्य विषय हो तर जति आलोचना हुँदा पनि सुध्रिने छाँट नै देखाउँदैनन्, जसको पछिल्लो उदाहरण अहिलेको कार्यशैली नै पर्याप्त छ ।
यत्रो ठूलो जेन-जेड आन्दोलन भयो । सिंहदरवारका शासक-प्रशासकहरूको दशकौँदेखिको मनोमानीको परिणामस्वरूप प्रशासनिक केन्द्र खरानी भयो । तर त्यहाँका रैथाने प्रशासकहरू अझै सुध्रिएनन् । आन्तरिक कार्यशैली त परै जाओस्, बाह्य व्यवस्थापनमा समेत कुनै परिवर्तन नदेखिनुले एउटै प्रश्न उब्जिन्छ -“हम कभी नहीं सुध्रेंगे” भन्ने हिन्दी संवाद नै अन्तिम सत्य हो त ?
