१७ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गुठी संस्थान, सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा संस्कृतिविद् डा. टण्डन

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुठी संस्थान, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा संस्कृतिविद् डा.गोविन्द टण्डनलाई नियुक्त गरेको छ ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ९ उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम मन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी तीन वर्षका लागि उनलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जानकारी दिए । नवनियुक्त अध्यक्ष टण्डनले संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पुगी पदभार ग्रहणसमेत गरेका छन् ।

पशुपति क्षेत्रको सांस्कृतिक अध्ययन विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका संस्कृतिविद् टण्डनले गुठी परम्परालगायत संस्कृति, इतिहासका विषयमा पुस्तक पनि लेखेका छन् । ‘नेपालमा गुठी व्यवस्था’ र ‘गुठी जग्गा हो कि सम्पदा रु’ उनले लेखेको गुठीसँग सम्बन्धित पुस्तक हुन् । यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, संस्थानको विद्वत् परिषद्को दुई पटक अध्यक्षलगायत जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिसकेका छन् ।

संस्थान, सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएपछि कुरा गर्दै उनले २०३३ सालमा बनेको गुठी संस्थान ऐन अझै संशोधन, परिमार्जन केही नभएकाले त्यस विषयमा काम गर्ने बताए । गुठीको जग्गा काम नलाग्ने भन्ने सन्देश आम मानिसमा गएकाले मानिसलाई गुठी जग्गाको महत्त्व बुझाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि अध्यक्ष टण्डनले जनाए ।

गुठीको जग्गा कति छ ? भन्ने अभिलेख अहिले पनि नभएकाले यसको अभिलेख तयार गरी डिजीटाइज स्वरूपमा पनि अभिलेखीकृत गर्ने गरी काम गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । हरेक मठ, मन्दिरका नाममा कति कति गुठी जग्गा छ भन्ने अभिलेख पनि तयारी गरिने भएको छ । विभिन्न मितिमा गुठी जग्गा रैकर गर्ने क्रममा सरकारले संस्थानलाई रु. ३० अर्ब दिन बाँकी रहेकाले किस्ताबन्दीमा त्यो रकम माग गरी मठ, मन्दिर व्यवस्थित गर्ने काममा लगाउने उनले बताए ।

संस्थानमा इन्जिनियर, ओभरसियरलगायत प्राविधिक कर्मचारीको थप जनशक्ति व्यवस्था गरेर मठ, मन्दिर पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धारका काममा चुस्तता ल्याउने अध्यक्ष टण्डनले बताए । देशको मूर्त, अमूर्त सम्पदा जोगाउने मुख्य स्थल संस्थान भएकाले यसलाई त्यसै अनुरूप विकास गरिने उनको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।

संस्थान, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भए बापत कुनै सेवा, सुविधा नलिने घोषणा उनले पदभार ग्रहण गरेपछि गरेको छ । एक वर्षको सेवा, सुविधा रसुवा बाढी पीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष दिने र बाँकी दुई वर्षको सेवा, सुविधा अन्य सामाजिक काममा लगाउने जानकारी पनि उनले पद बहाली कार्यक्रममा गराएका थिए ।

0 Comments