काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’सँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन अवकाश व्यवस्थालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा बहस र अन्योल कायमै रहेका बेला थप दुई सहसचिवले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएका छन्।
लगानी बोर्डमा कार्यरत सहसचिव ऋषिराज आचार्य र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले राजीनामा दिएका हुन्।
प्रशासनलाई सिंहदरबारस्थित विशेष स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उनीहरूले बिहीबार राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरूको राजीनामा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।
आचार्य र पण्डित दुवै प्रस्तावित ‘३०-५५’ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए प्रभावित हुन सक्ने सहसचिवको सूचीमा परेका थिए।
उच्च तहबाट सेवा छाड्ने क्रम
आचार्य र पण्डितको राजीनामा निजामती सेवाको उच्च तहबाट पछिल्लो समय देखिएको बहिर्गमनको पछिल्लो शृङ्खला हो।
यसअघि आदिवासी जनजाति आयोगका सचिवसमेत रहेका सहसचिव प्रदीपराज अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव खिमबहादुर रायमाझी, झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल र दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले पनि राजीनामा दिएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए।
प्रदीपराज अधिकारीले नियमित अवकाश हुन करिब १० वर्ष बाँकी छँदै राजीनामा दिएको बताइएको छ।
यसले राजीनामा दिने सबै कर्मचारी नियमित अवकाशको मुखमा पुगेका मात्रै छैनन् भन्ने देखाउँछ। केहीको नियमित सेवा अवधि थोरै बाँकी रहँदा केहीले भने लामो सेवा अवधि बाँकी छँदै स्वैच्छिक रूपमा निजामती सेवा छाडिरहेका छन्।
कहाँबाट सुरु भयो ‘३०-५५’ को बहस ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्तावसँगै हाल कार्यरत कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन रूपमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव भएपछि प्रशासनिक वृत्तमा ‘३०–५५’ को बहस सुरु भएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो। यसबाट करिब १० हजार कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान सार्वजनिक भएको थियो।
प्रशासनको यसअघिको विश्लेषणमा ५० भन्दा बढी सचिव, करिब २६० सहसचिव र ७०० भन्दा बढी उपसचिव प्रस्तावित व्यवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्ने देखिएको थियो।
प्रस्ताव अझै कानुन होइन
‘३०-५५’ अहिले लागू भइसकेको अवकाश व्यवस्था भने होइन। यो संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्माणका क्रममा अघि सारिएको प्रस्तावित संक्रमणकालीन व्यवस्था हो।
अर्थ मन्त्रालयबाट पुनः सहमति प्राप्त भएपछि ‘३०-५५’ सहितको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। बीचमा ‘३०–५१’ को अर्को विकल्पसमेत चर्चामा आए पनि उक्त विकल्प तत्काल अघि बढेन। ‘३०-५५’ कै प्रस्तावसहित प्रक्रिया अघि बढ्दै अहिले विधेयक लोक सेवा आयोगमा अध्ययनका क्रममा छ।
त्यसैले पछिल्लो समय भइरहेका राजीनामालाई प्रस्तावित व्यवस्थाकै प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा स्थापित गर्नु तथ्यगत रूपमा हतार हुनेछ। तर सेवा अवधि, निवृत्तिभरण र भविष्यको वृत्ति विकासमा प्रस्तावित व्यवस्थाले पार्न सक्ने प्रभावलाई लिएर कर्मचारीमा चासो, चिन्ता र अन्योल बढिरहेका बेला उच्च तहबाट राजीनामा दिने क्रमसमेत देखिनुले दुवै विषयलाई प्रशासनिक बहसको एउटै सन्दर्भमा ल्याएको छ।
राजीनामाले उठाएको प्रश्न
पछिल्लो बहिर्गमनको विषय संख्यामा मात्रै सीमित छैन। सचिव र सहसचिव तह राज्यको नीति निर्माण, कानुन कार्यान्वयन, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र प्रशासनिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। लामो अनुभव भएका कर्मचारी छोटो अवधिमा ठूलो संख्यामा बाहिरिँदा संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तरतामा प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता प्रशासनिक वृत्तमा छ।
अर्कोतर्फ प्रस्तावित व्यवस्थाका पक्षधरहरूले माथिल्लो तहमा नयाँ जनशक्तिका लागि अवसर खुल्ने, बढुवामा देखिएको अवरोध कम हुने र प्रशासनिक पुस्तान्तरण तीव्र हुने तर्क गर्दै आएका छन्। आलोचकहरूले भने ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी एकै पटक बाहिरिँदा त्यसको तत्काल विकल्प तयार नहुने जोखिम औँल्याएका छन्।
आचार्य र पण्डितको पछिल्लो राजीनामाले यही बहसलाई थप सतहमा ल्याएको छ। अब प्रश्न कति कर्मचारीले राजीनामा दिए भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। सेवा अवधि बाँकी छँदै अनुभवी कर्मचारी किन राज्यको स्थायी संयन्त्रबाट बाहिरिइरहेका छन् र यस्तो बहिर्गमनले प्रशासनिक नेतृत्व, संस्थागत स्मृति तथा सेवा प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नसमेत महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
यससम्बन्धी थप विश्लेषण शुक्रवार बिहान प्रशासन डटकममा प्रकाशित हुनेछ ।
