काठमाडौँ । सरकारले सेवाग्राहीको बढी चाप हुने सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत जनसम्पर्क बढी हुने निकायमा एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा सेवाग्राहीले विभिन्न शाखा र कर्मचारीकहाँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै एउटै सेवा केन्द्रबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसबाट सेवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै बिचौलियाको प्रवेश र अनावश्यक चलखेल नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। खटिएका कर्मचारीले सेवाग्राहीको निवेदन तथा उजुरी लेख्न आवश्यक सहयोग गर्नेछन्।
विशेषगरी मालपोत, नापी, यातायात र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन लेखिदिने नाममा बिचौलियाले सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने तथा सरकारी सेवामा अनावश्यक प्रभाव पार्ने गुनासो हुँदै आएको छ। छुट्टै कर्मचारी खटाइएपछि सामान्य निवेदन वा उजुरी तयार गर्न सेवाग्राहीले बाह्य व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने बाध्यता घट्ने विश्वास गरिएको छ।
बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सम्बन्धित कार्यालयले एकद्वार सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्नुका साथै सहायता आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीका लागि कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्नेछ। यसले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
