संघीय निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको अवकाश व्यवस्था कायम राख्ने भएपछि त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्वसँगै विद्यमान सेवा-सर्त र प्राप्त सुविधामा पर्ने कानुनी प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गर्न अर्थ मन्त्रालयको पुन: सहमति मागिने भएको छ।
काठमाडौँ । छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी ‘३०-५५’ को प्रावधान राख्ने नै भनिएसँगै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुन: अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर आउन भनेको छ।
कानुनी जटिलता देखिएका केही विषयबाहेक मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानमाथि छलफल अघि बढिसकेको छ। तर यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइसकेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरसँग जोडिएको अवकाश व्यवस्था थपिएपछि त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्वबारे अर्थ मन्त्रालयको राय पुन: आवश्यक देखिएको हो।
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतका अनुसार पछिल्लो उच्चस्तरीय छलफलमा कानुन मन्त्रालयले ३०-५५ को व्यवस्था कायम राखेर अघि बढ्ने हो भने त्यसको आर्थिक प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने बताएको छ।
‘३०-५५ लागू गर्दा कानुनी पक्षसँगै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय आर्थिक दायित्व हो,’ प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबाट तत्काल कति दायित्व सिर्जना हुन्छ र राज्यले त्यसलाई कसरी व्यहोर्न सक्छ भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिन्छ। त्यसैले कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम राय र सहमति आउनुअघि अर्थको राय आवश्यक भएको हो।’
पछिल्लो छलफलपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्भवत: आज वा भोलिसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पुन: सहमति माग्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।
मस्यौदा फिर्ता भएको होइन, छलफल अझै जारी
यसबीच कानुन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथिको छलफल टुंग्याएर सहमतिसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइसकेको भन्ने विषय सही नभएको सम्बद्ध अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्।
‘कानुन मन्त्रालयले सहमतिसहित मस्यौदा पठाइसकेको होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘थपिएको विषयमा आवश्यक सहमति लिएर आउन भनिएको हो। मस्यौदामाथिको छलफल अझै जारी छ।’
मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा केही दफा गर्दै छलफल भइरहेको र अझै केही विषय मिलाउन बाँकी रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
‘छलफल टुंगिएको छैन। दुई-चार वटा विषय अझै बाँकी छन्,’ ती स्रोतले प्रशासन विशेष ब्युरोसँग भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूहरूको समय मिल्यो भने यही साताभित्र छलफल टुंग्याएर पठाउने गरी काम भइरहेको छ।’
यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनका क्रममा रहेको र कानुनी परीक्षणपछि मात्र अर्को प्रक्रियामा जाने अवस्था थियो। मस्यौदामा संविधानसँग बाझिन सक्ने विषयदेखि विभिन्न प्रावधानको कानुनी प्रभावसम्म अध्ययन भइरहेको थियो।
त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई विधेयक टुंगिएको भन्दा पनि अन्तिम चरणको अन्तरमन्त्रालयगत तथा कानुनी छलफल जारी रहेको अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
३०-५५ को मोडालिटी अझै टुंगिएको छैन
सबैभन्दा बढी चासोमा रहेको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश दिने व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप भने अझै टुंगिएको छैन।
यसअघिको मस्यौदामा ऐन लागू भएपछि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। त्यसपछि एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने, राज्यको निवृत्तिभरण दायित्व बढ्ने, उच्च प्रशासनिक तथा प्राविधिक तहमा जनशक्ति अभाव हुन सक्ने र प्राप्त अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको थियो।
त्यही बहसपछि पछिल्लो चरणमा उक्त व्यवस्था राख्नै परे एकैपटक सबैलाई लागू गर्नेभन्दा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सेवा र जनशक्तिको प्रकृतिअनुसार फरक संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्ने तथा विशेषज्ञ जनशक्ति आवश्यक पर्ने सेवाका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने विकल्पसमेत छलफलमा आएका छन्।
विशेषगरी न्याय, स्वास्थ्य तथा विशिष्ट प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने सेवामा अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा सेवा प्रवाह र संस्थागत निरन्तरतामा समस्या आउन सक्ने भएकाले सेवा-विशेष व्यवस्था आवश्यक पर्ने विषयसमेत छलफलमा उठेको छ।
तर ती विकल्पसमेत अन्तिम निर्णय नभई छलफलकै विषय हुन्। ३०-५५ कुन स्वरूपमा रहने, कहिलेदेखि लागू हुने र सबै सेवामा समान रूपमा लागू हुने वा नहुने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन।
अर्थको राय किन फेरि आवश्यक ?
३०-५५ को व्यवस्था पुन: अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुको मुख्य कारण त्यससँग जोडिएको आर्थिक दायित्व हो।
हाल निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ। यसअघि छलफलमा आएको प्रस्तावमा ५८ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै अवकाश दिँदा तीन वर्ष सेवा अवधि थप गरी पेन्सन गणना गर्नेलगायत विषयसमेत समावेश भएको बताइएको थियो।
यससँगै सेवा अवधिका आधारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा गए निवृत्तिभरण तथा अन्य अवकाश सुविधाको तत्काल दायित्व कति थपिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
यसअघि प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोले प्राप्त गरेका विभिन्न चरणका तथ्यांक र प्रारम्भिक आकलनले पनि ३०-५५ को व्यवस्थाबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने देखाएको थियो। यद्यपि तथ्यांक संकलनको समय, प्रयोग गरिएको आधार र प्रस्तावित मोडालिटी फरक भएकाले प्रभावित हुने कर्मचारीको यकिन संख्या अन्तिम व्यवस्था तय भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
यसको अर्को पाटो रिक्त हुने पदमा पुन: पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था हो। एकातर्फ अवकाश हुने कर्मचारीको निवृत्तिभरण दायित्व र अर्कोतर्फ रिक्त पदमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले ३०-५५ लाई कर्मचारी संख्या घटाउने विषयका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने तर्कसमेत प्रशासनिक वृत्तमा उठ्दै आएको छ।
यही कारण प्रस्तावित व्यवस्था कानुनी रूपमा स्वीकार्य छ कि छैन भन्ने परीक्षणसँगै त्यसलाई राज्यले आर्थिक रूपमा धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट राय आवश्यक देखिएको हो।
२०४९ अघिदेखिको सेवा-सर्तले थप्न सक्छ कानुनी जटिलता
३०-५५ को प्रस्तावसँग जोडिएको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एउटा कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गर्दा कायम रहेको सेवा-सर्त, अवकाश र निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था हो।
विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ अनुसार सामान्यतया निजामती कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था छ। तर ऐनले २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी र त्यसपछि प्रवेश गरेका कर्मचारीका हकमा निवृत्तिभरण तथा सेवा अवधि गणनामा अलग संक्रमणकालीन संरक्षणसमेत गरेको छ।
निजामती सेवा ऐनको अवकाश तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थामा २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीका हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी तथा उक्त मिति र त्यसपछि प्रवेश गरेका कर्मचारीका हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी निश्चित अवस्थामा सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि सेवामा बहाल रहेको कर्मचारी ५८ वर्ष उमेरका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदा ६० वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ, त्यति अवधि उसको जम्मा सेवा अवधिमा थप गरी निवृत्तिभरण गणना गर्ने कानुनी संरक्षणसमेत विद्यमान ऐनमा छ।
यसको अर्थ २०४९ अघि सेवा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारी अहिले पनि ६० वर्षसम्म पदमै बहाल रहन पाउने निरपेक्ष व्यवस्था छ भन्ने होइन। विद्यमान ऐनले अनिवार्य अवकाशको सीमा ५८ वर्ष नै तोकेको छ। तर पुरानो सेवा-सर्तबाट सिर्जित निवृत्तिभरणसम्बन्धी हितलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थामार्फत संरक्षण गरेको देखिन्छ।
यही कानुनी पृष्ठभूमिमा अहिले प्रस्तावित ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था लागू गर्न खोजिए त्यसले पहिलेबाट कायम सेवा–सर्त, निवृत्तिभरण गणना र कर्मचारीले प्राप्त गर्दै आएको सुविधामाथि कस्तो असर पार्छ भन्ने नयाँ र जटिल कानुनी प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ।
विशेषत: कुनै कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्दा प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको सेवा-सर्त तथा त्यसपछि कानुनले नै संरक्षण गर्दै आएको निवृत्तिभरणसम्बन्धी सुविधा नयाँ ऐनबाट प्रतिकूल रूपमा घटाउन वा परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय विवादको केन्द्र बन्न सक्ने प्रशासनिक तथा कानुनी वृत्तको आकलन छ।
कर्मचारी पक्षबाट यसलाई ‘खाइपाई आएको’ वा कानुनबाट प्राप्त भइसकेको सेवा-सुविधा नयाँ व्यवस्थाबाट खोस्न नपाइने विषयका रूपमा उठाउन सकिने सम्भावना रहन्छ। अर्कोतर्फ सेवा-सर्त भविष्यका लागि कानुनद्वारा परिवर्तन गर्न राज्यसँग विधायिकी अधिकार रहने तर्क पनि आउन सक्छ। त्यसैले कुन सुविधा वास्तवमै प्राप्त अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेको हो, कुन अधिकार भविष्यमा प्राप्त हुने अपेक्षा मात्रै हो र नयाँ कानुनले त्यसलाई कति हदसम्म परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने विषय अन्तत: कानुनी व्याख्याको प्रश्न बन्न सक्छ।
यसमा अवकाश उमेर मात्रै नभई निवृत्तिभरणको गणना, सेवा अवधि, ग्रेड, बढुवा, पदावधि र सेवाको अन्तिम वर्षहरूमा कर्मचारीले पाउने सम्भावित आर्थिक सुविधासमेत जोडिनेछन्।
विशेषगरी ५८ वर्षसम्म सेवामा रहने विद्यमान कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाश दिने वा उमेर नपुगे पनि ३० वर्ष सेवा पुगेकै आधारमा सेवाबाट बाहिर पठाउने व्यवस्था गरिए त्यसबाट बाँकी सेवा अवधिमा प्राप्त हुने तलब, ग्रेड, बढुवाको अवसर र निवृत्तिभरण गणनामा पर्ने प्रभावसमेत कानुनी विवादको विषय बन्न सक्छ।
त्यसैले ३०-५५ को प्रावधान बनाउँदा केवल ‘तीन वर्ष सेवा अवधि थपेर पेन्सन गणना गर्ने’ व्यवस्थाले मात्रै सम्पूर्ण कानुनी प्रश्न समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय पनि परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यदि नयाँ व्यवस्थाले पहिलेबाट सेवामा रहेका कर्मचारीलाई समेत तत्काल लागू हुने गरी सेवाको अवधि छोट्याउँछ भने त्यसका लागि स्पष्ट संक्रमणकालीन व्यवस्था, क्षतिपूर्ति वा सेवा अवधि गणनाको वैकल्पिक व्यवस्था नराखिए अदालतसम्म प्रश्न पुग्न सक्ने जोखिमलाई कानुन निर्माणकै चरणमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जानकारहरूको मत छ।
यसै कारण ३०-५५ को प्रस्ताव अब सामान्य कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्रै नभई विधायिकी अधिकार, विद्यमान सेवा-सर्त, प्राप्त सुविधा, समानताको सिद्धान्त, निवृत्तिभरण दायित्व र संक्रमणकालीन न्यायसँग समेत जोडिने देखिएको छ।
कानुन मन्त्रालयले यस विषयमा अन्तिम सहमति दिनुअघि अर्थको राय पुन: माग्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक दायित्व भए पनि त्यससँगै विद्यमान सेवा-सुविधालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
चरणबद्ध कार्यान्वयनदेखि सेवा-विशेष व्यवस्थासम्म बहस
३०-५५ को प्रस्ताव सार्वजनिक बहसमा आएपछि यसको कार्यान्वयन मोडालिटीबारे सरकारभित्रै विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ।
यसअघिका छलफलमा ऐन जारी भएकै दिन ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउनेभन्दा निश्चित अवधिको संक्रमणकालीन व्यवस्था राख्ने, उमेर वा सेवा अवधिका आधारमा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र जनशक्ति संवेदनशील सेवाका लागि फरक व्यवस्था गर्न सकिने विकल्प उठेका थिए।
एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा संस्थागत स्मृति, प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तरता र सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भएपछि यस्तो विकल्पमाथि छलफल भएको थियो।
अर्कोतर्फ चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्दा समान अवस्था भएका कर्मचारीबीच फरक व्यवहार हुन सक्ने कानुनी प्रश्नसमेत उठ्न सक्ने भएकाले त्यसको आधार कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय पनि सहज छैन।
अझ सेवामा प्रवेश गरेको मिति, उमेर, सेवा अवधि र सम्बन्धित सेवाको प्रकृतिअनुसार फरक-फरक समूह निर्माण गरी ३०-५५ लागू गर्ने विकल्प अपनाइए त्यस्तो वर्गीकरण वस्तुगत, न्यायोचित र कानुनी रूपमा समानताको सिद्धान्तअनुकूल देखाउनुपर्ने अर्को चुनौती रहनेछ।
यही कारण अहिले अर्थको सहमति मात्रै होइन, प्रस्तावित व्यवस्थाको कानुनी आधार, संक्रमणकालीन प्रबन्ध र कार्यान्वयनयोग्यतासमेत महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
सचिव र सहसचिव तहसम्म प्रभावको प्रश्न
३०-५५ को प्रस्तावमाथिको प्रारम्भिक बहसमा यसको प्रभाव तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्रै नभई सचिव र सहसचिव तहसम्म पर्ने विषय उठेको थियो।
विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि, ५५ वर्ष उमेर र उच्च प्रशासनिक पदको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था एकसाथ लागू हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने आकलन गरिएको थियो।
एकै समयमा ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिँदा संस्थागत स्मृति र नेतृत्व निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने तर्क एकातिर छ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारीका लागि वृत्ति विकासको अवसर खुल्ने तर्क पनि छ।
त्यसैले ३०-५५ लाई अवकाशको उमेर वा सेवा अवधिको विषयमा मात्रै सीमित नगरी समग्र कर्मचारी संरचना, वृत्ति विकास, नेतृत्व हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने मत प्रशासनिक वृत्तमा छ।
यसअघि अनिवार्य अवकाशको विकल्पमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मार्फत वास्तविक जनशक्ति आवश्यकता पहिचान गर्ने र त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी संख्या व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसमेत प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूले अघि सारेका थिए।
अहिले केही मन्त्रालयबाहेक प्राय: सबैको ओएन्डएम टुंगिसकेको भए पनि त्यसको समग्र सार भने अझै निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन। कतै दरबन्दी यथावत् राख्ने, कतै कटौती गर्ने र कतै थप्ने गरी प्रस्ताव भइरहेको अवस्थामा ओएन्डएमकै आधारमा मात्र संघीय निजामती सेवा ऐनमा अवकाशसम्बन्धी स्थायी व्यवस्था गर्न सहज देखिँदैन।
ओएन्डएमले कुन निकायमा कति र कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट चित्र दिएपछि मात्रै ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने व्यवस्थाको वास्तविक प्रशासनिक प्रभाव यकिन गर्न सहज हुने तर्कसमेत यससँग जोडिएको छ।
मन्त्रीस्तरमा केन्द्रित हुँदै बाँकी विषय
पछिल्लो चरणमा मस्यौदाका बाँकी विषयको छलफल प्रशासनिक तहभन्दा मन्त्रीस्तरमा बढी केन्द्रित हुँदै गएको छ।
केही दिनअघि सम्बन्धित दुई मन्त्रालयका मन्त्रीबीच यस विषयमा कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ। सोमबार फरक विषयको सन्दर्भमा भएको भेटका क्रममा दुवै मन्त्रालयका सचिवबीच पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको जारी प्रक्रियाबारे कुराकानी भएको थियो।
तर मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच हुने हरेक भेटलाई संघीय निजामती सेवा ऐनकै औपचारिक छलफल वा निर्णयसँग जोडेर बुझ्न नहुने सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ।
पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल कानुन मन्त्रालय पुगेको आधारमा मस्यौदा टुंगिएको भन्ने चर्चा भएको थियो। तर उनी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) लगायत अर्को प्रशासनिक विषयको छलफलका लागि पुगेको र त्यसलाई संघीय निजामती सेवा ऐनसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु सही नभएको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि पनि दुई मन्त्रीबीच अर्को विधेयकका विषयमा भएको भेटलाई संघीय निजामती सेवा ऐनको छलफलसँग जोडेर विवरण सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।
यसकारण अधिकारीहरूको भेट, मन्त्रालयबीच हुने पत्राचार वा कुनै एउटा चरणको छलफललाई नै विधेयक टुंगिएको प्रमाणका रूपमा लिन नहुने र औपचारिक प्रक्रियाबाट भएको निर्णयलाई मात्रै अन्तिम मान्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ।
एउटा प्रावधान चलाउँदा अन्य दफा पनि प्रभावित
मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेका अधिकारीहरूका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनका कतिपय व्यवस्था एकअर्कासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले कुनै एउटा प्रावधान परिवर्तन गर्दा अन्य दफा पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
विशेषगरी अवकाश, पेन्सन, बढुवा, पदावधि, वृत्ति विकास र सेवा-सर्तका प्रावधान एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्।
‘एउटा ठाउँ चलाउँदा त्यससँग जोडिएका अरू ठाउँ पनि मिलाउनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले केही विषयमा अझै छलफल भइरहेको छ।’
३०-५५ को व्यवस्थाले यही अन्तरसम्बन्धलाई थप जटिल बनाएको छ। ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकै आधारमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने हो भने पेन्सन गणना कस्तो हुने, बाँकी सेवा अवधि कसरी जोडिने, बढुवाका लागि योग्य भइसकेका कर्मचारीको अवस्था के हुने, उच्च पदको पदावधिसँग यसको सम्बन्ध कसरी मिलाउने र फरक सेवा समूहमा यसको प्रभाव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसमा पनि २०४९ अघि र त्यसपछि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि कानुनमै फरक संक्रमणकालीन संरक्षण रहेको अवस्थामा नयाँ ऐनले ती सबै व्यवस्थालाई एउटै सूत्रबाट सम्बोधन गर्न खोज्दा थप दफा मिलाउनुपर्ने सम्भावना देखिन्छ।
कर्मचारी वृत्त र सार्वजनिक बहसमा अवकाश, पेन्सन र बढुवाका विषयले बढी चर्चा पाए पनि मस्यौदामा त्यसबाहेक प्रशासन सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य विषय पनि मिलाउन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्राविधिक तहबाट मिलाउन सकिने अधिकांश विषयमा काम अघि बढे पनि केही नीतिगत विषय मन्त्रीस्तरबाट टुंग्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको स्रोतको भनाइ छ।
अझै सचिन सक्छ मस्यौदा
संघीय निजामती सेवा ऐनको अहिलेको मस्यौदा नै अन्तिम कानुन होइन। कानुन मन्त्रालयमा भइरहेको छलफलका क्रममा समेत प्रावधान संशोधन हुन सक्छन् भने त्यसपछिका चरणमा पनि परिवर्तनको सम्भावना रहन्छ।
कानुन मन्त्रालयबाट राय तथा सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्तर्फ अघि बढाउनेछ। त्यसपछि लोक सेवा आयोगको राय र संसदीय प्रक्रियासमेत बाँकी रहने भएकाले अहिले छलफलमा रहेका सबै व्यवस्था अन्तिम ऐनमा यही रूपमा रहन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन।
यही कारण कुनै चरणको मस्यौदा वा छलफलमा आएको विकल्पलाई अन्तिम सरकारी निर्णयका रूपमा लिन नहुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। यद्यपि यसले कर्मचारी वृत्तलाई थप तरंगित बनाइरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवा प्रवाहसँग पनि जोडिने भएकाले राज्य यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने प्रशासकहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी सेवा प्रवेश गर्दा कायम रहेका सर्त, विद्यमान ऐनबाट संरक्षित निवृत्तिभरण सुविधा र कर्मचारीको बाँकी सेवा अवधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रावधान भएकाले अन्तिम निर्णय नहुँदै सिर्जना हुने अन्योलले कर्मचारीको मनोबल र कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता प्रशासनिक वृत्तमा छ।
३०-५५ कै हकमा पनि यसअघि तत्काल कार्यान्वयनको प्रस्तावदेखि चरणबद्ध कार्यान्वयन र सेवा-विशेष व्यवस्थासम्मका विकल्प छलफलमा आएका छन्। अहिले उक्त प्रावधान राख्ने नै भनिएपछि फेरि अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोजिएको छ।
यसले उक्त विषय अझै आर्थिक, कानुनी र प्रशासनिक परीक्षणकै क्रममा रहेको देखाउँछ।
साता दिनभित्र टुंग्याउने तयारी
कानुन मन्त्रालयले बाँकी विषयमा यही साताभित्र छलफल टुंग्याउने गरी काम गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि मन्त्रीहरूको समय व्यवस्थापन, बाँकी नीतिगत विषय र अर्थ मन्त्रालयबाट आउने रायका कारण समय केही तलमाथि हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘अझै चार-पाँच दिन लाग्न सक्छ। केही विषय टुंगिन बाँकी छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘समय मिल्यो भने यही हप्तामा छलफल सकेर अगाडि बढ्छ।’
यससँगै लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको अर्को महत्वपूर्ण चरण अर्थ मन्त्रालयको पुन: राय हुने देखिएको छ।
अर्थले ३०-५५ बाट सिर्जना हुन सक्ने तत्काल तथा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ, विद्यमान कर्मचारीको सेवा-सर्त र निवृत्तिभरणसम्बन्धी दायित्वलाई कसरी हिसाब गर्छ, कानुन मन्त्रालयले त्यसपछि प्रस्तावित व्यवस्थालाई कुन स्वरूपमा स्वीकार गर्छ र बाँकी नीतिगत विषयमा मन्त्रीस्तरमा कस्तो समझदारी बन्छ भन्नेले मस्यौदाको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
३०-५५ को व्यवस्था अन्तिम रूपमा कायम भए त्यसले अवकाशको उमेर र सेवा अवधिमा मात्रै परिवर्तन ल्याउने छैन। त्यससँगै राज्यको निवृत्तिभरण दायित्व, कर्मचारीको वृत्ति विकास, प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तरता, अनुभवी जनशक्तिको व्यवस्थापन, पहिलेबाट कायम सेवा-सर्त तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्म प्रभाव पार्नेछ।
अझ २०४९ अघिदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि कानुनले निवृत्तिभरण प्रयोजनमा ६० वर्षसम्मको बाँकी अवधि संरक्षण गर्दै आएको पृष्ठभूमि र त्यसपछिका कर्मचारीका लागि विद्यमान ५८ वर्षे अवकाश व्यवस्था रहेको अवस्थामा ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरलाई नयाँ अनिवार्य अवकाशको आधार बनाउने विषय सामान्य कानुनी संशोधनभन्दा जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ।
त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्थाले विद्यमान कर्मचारीको प्राप्त तथा संरक्षित सेवा-सुविधामा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसलाई संक्रमणकालीन प्रबन्धबाट कसरी सम्बोधन गरिन्छ र आर्थिक दायित्व कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने प्रश्न समाधान नगरी ३०-५५ को प्रावधान कार्यान्वयनमा लैजान सहज देखिँदैन।
यसको अन्तिम स्वरूप अर्थ, कानुन र प्रशासन तीनै पक्षको परीक्षणसँगै आगामी मन्त्रिपरिषद्, लोक सेवा आयोग तथा संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै स्पष्ट हुने देखिएको छ।
