काठमाडौँ । भोटेकोशी-त्रिशूली जलाधारमा आएको प्रलयकारी बाढीले देशलाई शोक र विध्वंसमा डुबाएको आठौँ दिन देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदको रोस्ट्रममा उभिएर राष्ट्रलाई सम्बोधन गरे ।
विपद्को यति ठूलो आघातपछि सरकार प्रमुख आफैँ संसदमा उपस्थित भएर राहत, उद्धार र क्षतिको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु आफैँमा एउटा स्वागतयोग्य र लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर सम्बोधनको अन्त्यमा पसेर हेर्दा देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्वबाट जुन गाम्भीर्य, रणनीतिक दृढता र कूटनीतिक दिशा–निर्देशको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यहाँ एउटा गम्भीर रिक्तता र फितलोपन प्रकट भयो ।
कार्यकारी प्रमुखले संसदमा बोल्ने शब्द केवल सूचना मात्र होइनन्, ती राज्यको अडान, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि सन्देश र राष्ट्रिय कूटनीतिका मार्गचित्र हुन् । तर प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट एउटा अनौठो र हलुका प्रश्न फ्याँके “हाम्रो मनमा अर्को एउटा गहिरो प्रश्न पनि जन्मिएको छ, त्यो हो हामीमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो ?”
जलवायु विज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यहरूका कसीमा हेर्दा यो कुनै चिन्तक वा तटस्थ दर्शकले सोध्ने दार्शनिक प्रश्नजस्तो मात्र सुनिन्छ, देशको कमाण्ड सम्हालेर बसेका प्रधानमन्त्रीको मुखबाट सुहाउने अभिव्यक्ति होइन । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्वव्यापी वैज्ञानिक आँकडाअनुसार सन् २०२३ यता तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष मार हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका हिमनदी र चट्टानी संरचनामा परेको वैज्ञानिक तथ्य स्थापित भइसकेको पृष्ठभूमिमा देशको कार्यकारी प्रमुखले संसदमा प्रश्न छोड्ने होइन:बरु ‘यो घटना जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिएर र प्राकृतिक संरचना भत्किएर भएको जलवायु–प्रेरित विपद् हो’ भनी ठोकुवा गर्नुपर्ने थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा अर्को गम्भीर कूटनीतिक विचलन पनि देखियो “जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो, यसको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।”
यस्तो सतही अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिमा नेपालको दशकौँ लामो संघर्षलाई कमजोर बनाएको छ । हरितगृह उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्यप्राय: (०.१ प्रतिशतभन्दा कम) छ । तसर्थ, ‘सबैको बराबरी साझा जिम्मेवारी’ विल्कुलै होइन । सन् १९९२ को रियो महासन्धिदेखि २०१५ को पेरिस सम्झौतासम्मले स्थापित गरेको आधारभूत सिद्धान्त ‘साझा तर फरक दायित्व’ हो । कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी मुलुकहरूको ऐतिहासिक र कानूनी दायित्व बढी हुन्छ र नेपालजस्ता मुलुकले ‘क्षतिपूर्ति’ र ‘न्याय’ पाउनुपर्छ भन्ने भाषामा बोल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर विकसित मुलुकलाई नैतिक उन्मुक्ति दिने भाषा प्रयोग गर्नु कमजोर रणनीतिक दृष्टि हो ।
सबैभन्दा विरोधाभास त के देखियो भने एकातिर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा पत्र लेख्दै अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा नोक्शानी कोष’ बाट २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । यो जलवायु न्यायका लागि नेपालले चालेको पहिलो र अत्यन्त शाहसिक कदम हो । यो कोष नै जलवायु न्यायका लागि स्थापना गरिएको हो । त्यसैले नेपालको अनुरोधमा आवश्यक लबी र दबाब पुगेको अवस्थामा बोर्ड सदस्यले आकस्मिक विपदमा १५ देखि २० मिलियन डलरसम्मको आपतकालीन अनुदान ‘फास्ट–ट्रयाक’ मा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
मन्त्रालय तहमा भएको यो ऐतिहासिक फड्कोलाई संसदमा प्रधानमन्त्रीले गौरवका साथ जानकारी गराउनुपर्ने थियो । उनले प्रंसंग पनि निकालेनन् । उनले जलवायु न्यायका लागि सरकारले प्रयास गरेको छ भनेर पत्राचारको विषय संसद्लाई जानकारी गराएको भए त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि दबाब सिर्जना गर्ने थियो । किन कि संसदीय रेकर्डमा बसेको विषयको विशेष महत्त्व रहन्छ । मन्त्रालयको पत्राचार पछि कोषका बोर्ड सदस्यहरुबीच नेपालको विषयलाई लिएर व्यापक छलफल भएको कुरा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । तत्काल आपतकालिन कोष उपलब्ध गराउने विषयमा बोर्ड सदस्यहरुबीच नै सहमतिमा बहुमत पुर्याउने सवालमा नेपाल सरकारले सदस्य राष्टहरुबीच कूटनीतिक वार्ता गर्न सक्थ्यो । तर मन्त्रालयकै निर्णय पनि सदनमा नभन्नु दु:खद् कुरा हो ।
जब सरकार प्रमुख नै संसदमा अस्पष्ट र हलुका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको बोली र भाष्य कसरी एउटै र सशक्त हुन सक्ला रु उनले आगामी संयुक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा र विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालले स्पष्ट रूपमा जलवायु न्यायको लबी गर्नेछ भन्न सक्नुपर्थ्यो । दुईवटा मन्त्रालयका ऐतिहासिक निर्णयलाई संसदमा नराख्नुले कि त उनले विषय वस्तुको गार्भियता बुझ्नुभएन कि त नजरअन्दाज गरे ।
संसदीय बहस : तथ्य, प्राविधिक फेहरिस्त र छुटेको ‘बोल्डनेस’
संसदमा प्रधानमन्त्रीपछि बोलेका विभिन्न दलका नेताहरूले विपद् बारे आ–आफ्नो धारणा राखे । बाढीपछिको हप्ताभरि विश्वभर वैज्ञानिक छलफलहरू भइरहँदा संसदमा राजनीतिक नेतृत्वका भनाइहरूमा एउटा साझा सहमति देखियो ‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर छ, हिमाल पग्लिरहेको छ र हाम्रा विपद्हरू यसैसँग जोडिएका छन् ।’ तर यही साझा सहमति हुँदाहुँदै पनि समस्याको सतही व्याख्या र संस्मरणमा अल्झिँदा कसैले पनि नीतिगत ‘बोल्डनेस’, कानूनी स्पष्टता र कार्ययोजनाको मार्गचित्र दिन सकेनन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (वैज्ञानिक अवलोकन, तर विगतको संस्मरणमा सीमित)
प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनमा भूगर्भविद्हरूसँगको संवाद र आफ्ना विगतका अनुभवहरूको संयोजन थियो । उनले हिमाल पग्लिएर चट्टान खस्ने प्रक्रियालाई वैज्ञानिक रूपमा यसरी प्रस्ट्याए “ग्लोबल वार्मिङका कारण हिउँ पग्लिँदा चट्टान र हिउँको बीचको सम्बन्ध कमजोर हुन्छ । चट्टान र हिउँ आपसमा तिनीहरूको तालमेलले नै हजारौँ वर्षदेखि यो भूभाग सुरक्षित रहेको हो, तर हिउँ पग्लिने क्रमसँगै चट्टान पनि पहिरो जाने हुन्छ ।” कोप २८ मा आफूले लिएको अडान स्मरण गराउँदै उनले भने, “नेपाललाई कसैको दया चाहिएको होइन, नेपाली जनतालाई अधिकार चाहियो। नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा झन्डै नगण्य मात्रै योगदान छ, तर त्यो संकट सबभन्दा बढी नेपालीले भोग्नुपर्ने किन भयो रु अनि हिजो क्लाइमेट जस्टिसका कुरा, विकसित पूँजीवादी देशहरूले सहयोग गर्छौं भनेर गरेको प्रतिबद्धता कहाँ गयो ?” संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नेपाल निम्त्याएको सन्दर्भ सुनाए पनि प्रचण्डको प्रस्तुतिमा २०७२ को भूकम्प (भौगर्भिक विपद्)र भोटेकोशीको जलवायुजन्य बाढीलाई एउटै डालोमा राख्ने अवधारणात्मक अन्योल देखियो । विगतको सरकारको आत्मप्रशंसामा बढी समय खर्चिएका उनले मन्त्रालयले अघि बढाएको २० मिलियन डलरको दाबीलाई राष्ट्रिय संकल्प बनाउने वा आगामी कोप सम्मेलनका लागि बाध्यकारी नीति बनाउने स्पष्ट संसदीय खाका दिन सक्नुभएन ।
गणेश पराजुली (प्राविधिक अब्बलता, तर राजनीतिक दबाबको अभाव)
रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको सम्बोधन संसदमा सुनिएकामध्ये सबैभन्दा आधुनिक, वैज्ञानिक र कानुनी रूपमा परिपक्व थियो । विकासको परम्परागत ढाँचामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, “हामीले विकास त गर्यौँ, हिमालयको बदलिँदो प्रकृति, हिमनदीको जोखिम, पहिरो, डेब्रीज फ्लो र नदीको बहावलाई बुझेर विपद् सहन सक्ने विकास गर्यौँ कि गरेनौँ ? अब पुनर्निर्माण पुरानै संरचनामा फेरि उही ठाउँमा उही ढंगले बनाउने कि फरक तरिकाबाट सोच्ने?” जोखिम न्यूनीकरणका लागि उनले “प्रत्येक ठूला आयोजना, राजमार्ग, पुल र नदी किनारका बस्तीका लागि ‘क्लाइमेट एन्ड ग्ल्यासियर रिस्क अडिट’ अनिवार्य गर्नुपर्ने” माग गरे । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपालले दर्ता गराएको अडान उद्धृत गर्दै पराजुलीले दाबी ग,रे “ऐतिहासिक उत्सर्जनबाट सिर्जित क्षतिका सन्दर्भमा यो दान वा कृपा होइन, कम्पेन्सेटरी क्लाइमेट जस्टिसको प्रश्न हो ।” मृतक तथा बेपत्ता नागरिकहरूको वैज्ञानिक पहिचानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल र डीएनए प्रोफाइलको माग गरेर उनले संसदमा ठोस विचार राखे ।
विशेष गरी विज्ञहरूले औँल्याउने गरेको सीमापार नदीहरूमा माथिल्लो तटीय क्षेत्र (चीन/तिब्बत) बाट रियल–टाइम हाइड्रोलोजिकल डेटा नपाउँदा हुने क्षतिको यथार्थलाई उहाँको प्राविधिक प्रस्तावले सम्बोधन गरेको थियो । तर यति बलियो कानूनी र प्राविधिक फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दागर्दै पनि उहाँले यी प्रस्तावहरूलाई सरकारमाथि बाध्यकारी बनाउने ‘संसदीय संकल्प प्रस्ताव’ का रूपमा दर्ता गराउने राजनीतिक आँट देखाउन सक्नुभएन, जसले गर्दा सम्बोधन एउटा अब्बल ‘इच्छासूची’ मा मात्र सीमित रह्यो ।
रामबहादुर थापा ‘बादल’ (वैचारिक प्रहार, तर परम्परागत दलीय विरोधमा संकुचन)
नेकपा(एमाले) का संसदीय दलका नेता थापाले समस्याको जरोलाई वैचारिक र भू–राजनीतिक कोणबाट प्रहार गरे। भोटेकोशी विपद्लाई केवल प्राकृतिक प्रकोप मान्न अस्वीकार गर्दै उनले शुरुमै गम्भीर प्रश्न गरे “आखिर भाद्र १० गतेको त्यो भयानक बिहानी कसरी हजारौँ नागरिकहरूको कालरात्रि बनेर आयो ? यो प्रकृति–सिर्जित विध्वंश हो वा मानव–निर्मित दुर्घटना ?” विकसित देशहरूको जीवाश्म इन्धन दोहनले हिमाल र ध्रुव पग्लिएको व्याख्या गर्दै उनले वर्षौँदेखिको संसदीय कर्मकाण्डमाथि चोटिलो प्रहारगरे “प्रत्येक वर्ष बाढी–पहिरोको विनाशलीला भोग्नुपर्ने हाम्रो नियति जस्तै भएको छ । प्रत्येक वर्ष विध्वंसमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु हाम्रो परम्परा जस्तै भएको छ । के हामी यो नियति र परम्परालाई बदल्न सक्दैनौँ ?” तर यति गम्भीर वैचारिक चिरफार गर्नुभएका थापा सम्बोधनको अन्त्यतिर पुग्दा “राज्यको प्रमुख नेतृत्व प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो एकाङ्गी शासन शैलीमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्दछ” भन्दै परम्परागत दलीय विरोधमा खुम्चिए । शोकको परम्परा बदल्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रबाट क्षतिपूर्ति लिने कूटनीतिक औजार वा ठोस वैकल्पिक नीतिको मार्गचित्र उहाँले दिन सक्नुभएन ।
ध्रुवराज राई (भुइँतहको पारिस्थितिकीय स्वर तर वित्तीय अन्योल)
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले जनस्तरको पीडा र पारिस्थितिकीय संवेदनशीलतालाई संसदमा मुखरित ग रे । जलवायु न्यायको नैतिक धरातल प्रस्तुत गर्दै उनले भने , “नेपाल र नेपाली जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेका छन्, तर यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ । हामीले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छौँ ।” इसिमोड र यूएनडीपीका प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधारका दर्जनौँ हिमतालहरू उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिँदै उनले प्रश्न गरे, “भोटेकोशीले बस्ती मात्र बगाएको छैन, यसले नेपालको कमजोर विपत् तयारी पनि उजागर गरेको छ । अब प्रश्न यो मात्र होइन कि अघिल्लो बाढीमा के भयो, प्रश्न यो हो अर्को हिमबाढी आउनु अगाडि नेपालले कति तयारी गर्छ ?” विकासको चरित्र बदल्न आह्वान गर्दै उनले भने “हामीले प्रकृतिलाई चुनौती दिएर होइन, प्रकृतिसँग सह–अस्तित्व कायम गरेर विकास गर्नुपर्ने बेला आएको छ। न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत सुनिने गरी भनौँ हामीले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छौँ, हाम्रो न्यायमा बोल्नुस् ।” तर उहाँको प्रस्तुतिमा पनि स्वेच्छिक अनुदान सहायता र न्यायोचित क्षतिपूर्ति बीचको भिन्नता प्रस्ट हुन सकेन । भावुकताले भरिएको उनको सम्बोधनले संकट घोषणापछिको वित्तीय पुनर्संरचना र कूटनीतिक दाबीको स्पष्ट विधि दिन सकेन ।
ऋणको पासो, दातृ सम्मेलनको भ्रम र अनुदानको अडान
संसदीय बहसमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत अन्योल भनेको मानवीय राहत, जलवायु अनुदान र न्यायोचित क्षतिपूर्ति बीचको सीमारेखा नछुट्टिनु हो ।
विपद्पछि बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट ‘सहुलियतपूर्ण ऋण’ लिने बहस सुरु हुनु आफैँमा आत्मघाती छ । जलवायु वित्त विज्ञहरूकाअनुसार अरूले गरेको उत्सर्जनको क्षति पुनर्निर्माण गर्न नेपालले ऋण लिनु भनेको ऐतिहासिक उत्सर्जकहरूलाई उनीहरूको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनु र ऋणको पासोमा फस्नु हो । विपद्पछिको पुनर्निर्माण शतप्रतिशत अनुदानबाटै हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी, सरकारले सोचिरहेको ‘दातृ सम्मेलन’ को सीमालाई पनि तथ्यको कसीमा हेर्नुपर्छ । सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीपछि पाकिस्तानले जेनेभा दातृ सम्मेलनमा ९ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता पाए पनि वास्तविक रूपमा रकम हात लाग्न सकेन। त्यसैले केवल दातृ सम्मेलनको औपचारिकतामा भर नपरी नेपालले हानि–नोक्सानी कोषजस्ता स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा सिधै दाबी प्रस्तुत गर्ने र विदेशस्थित आफ्ना दूतावासहरूमार्फत आक्रामक कूटनीति चलाउनु नै वस्तुवादी बाटो हो ।
सभामुखको रुलिङ: ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को फड्को र कार्यगत सीमा
संसदमा चलेको समग्र छलफललाई संश्लेषित गर्दै सभामुखले गरेको सम्बोधन केवल परम्परागत शोक वा औपचारिकतामा सिमित रहेन, यसले नेपालको जलवायु विमर्शमा एउटा ऐतिहासिक र गुणात्मक फड्को मारेको देखिन्छ ।
नेपालको कमजोर भौगोलिक धरातल र विपद्को नियमित आवृत्तिको स्मरण गराउँदै सभामुखले भने “नेपाल प्राकृतिक तथा मानवजन्य दुवै प्रकारका विपद्का दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुक हो…नेपालमा वर्षेनी पाँच सयभन्दा बढी विपद्का घटना घट्ने र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको तथ्यांक छ ।” जलवायु विज्ञानको यथार्थलाई संसदको आधिकारिक भाष्य बनाउँदै उनले अगाडि प्रस्ट्याए, “जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ, हिमनदी र हिमतालमा परिवर्तन भइरहेको छ, हिमपहिरोको जोखिम बढिरहेको छ र असामान्य वर्षाका घटना पनि देखिन थालेका छन्।”
यस वैज्ञानिक धरातलमा टेकेर सभामुखले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय वा गैरसरकारी क्षेत्रको संकुचित दायराबाट बाहिर निकाल्दै “जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउनु आवश्यक रहेको छ” भनी घोषणा गरे। जलवायु संकटलाई सिधै ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ सँग जोड्ने यो दृष्टिकोणले राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू एकीकृत रूपमा परिचालित हुनुपर्ने बलियो नीतिगत आधार खडा गरिदिएको छ ।
सभामुखको सम्बोधनको अर्को सबैभन्दा सशक्त पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको मर्म ‘हानि र नोक्सानी’ मा नेपालले लिनुपर्ने अडानबारे सरकारलाई दिइएको स्पष्ट संसदीय रुलिङ हो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा देखिएको दार्शनिक संकोच र अन्योललाई चिर्दै सभामुखले दृढताका साथ भने, “त्यसैले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट र बलियो रूपमा उठाउनुपर्छ । यस सम्बन्धमा म नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट पार्न चाहन्छु ।” यसका साथै, विपद् घटेपछि मात्रै राहत बाँड्ने पुरानो प्रशासनिक ढर्राको अन्त्य गर्दै सभामुखले दीर्घकालीन नीतिगत रूपान्तरणको खाका अघि सारे, “हामीले अब विपद्पछिको व्यवस्थापन मात्र होइन, पूर्वतयारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दछ । हिमताल र हिमनदीको नियमित अध्ययन र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ।”
यद्यपि, सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली देखिए पनि सभामुखको सम्बोधनमा केही सीमाहरू पनि रहे । सम्बोधनले ‘जलवायु पुनर्निर्माण ऋणबाट होइन, शतप्रतिशत अनुदानबाटै हुनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट वित्तीय लक्ष्मणरेखा कोरिदिन सक्थ्यो, जसमा सम्बोधन मौन रह्यो । साथै, आगामी कोप–३१ सम्मेलन र राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि नेपालको कूटनीतिक तयारीबारे संसदमा ‘श्वेतपत्र’ पेश गर्न सरकारलाई समयसीमासहितको आदेश दिनबाट सम्बोधन चुक्यो । अन्त्यमा सम्बोधन सामान्य प्रशासनिक आदेशमा खुम्चिए पनि यसले समग्र बहसलाई एउटा ‘संसदीय जनादेश’ मा रूपान्तरण भने गरेको छ ।
