सेवा प्रवाह | प्रशासन

सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज, नतिजामुखी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन छ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने संवैधानिक लक्ष्य कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत कमजोरी, अत्यधिक राजनीतिकरण र न्यून कार्यदक्षताका कारण राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षसहित ‘सार्वजनिक...

१० चैत्र २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज, नतिजामुखी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन छ बुँदे सुझाव

सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज, नतिजामुखी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन छ बुँदे सुझाव

नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्न एआईजी कार्कीको निर्देशन

“प्रशासनले पनि आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ, राजनीति मात्रैलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन”-पूर्व मुख्यसचिव डा. कोइराला

गृहमन्त्री अर्यालले भने : ‘सुशासन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण सरकारको प्रमुख लक्ष्य’

कर्मचारीको वृत्तिविकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा मन्त्री खरेलको जोड

कर्मचारीलाई गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन-‘सेवा प्रवाह र सुशासनमा ध्यान दिनु’

नेपालगञ्जका सात वडा कार्यालय भवनविहीन

मतदाता नामावली दर्तामा भीड बढेपछि दैनिक १२ घण्टा सेवा दिँदै निर्वाचन आयोग

कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु

जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरूलाई मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशन

सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक मापदण्ड खारेज हुने

आन्तरिक राजस्व कार्यालयद्वारा करदाता सेवा सुरु

जिप्रका काठमाडौँद्वारा वैकल्पिक व्यवस्थासहित सेवा प्रवाह

सर्वोच्च अदालतमा आजबाट पाल टाँगेर सेवा प्रवाह सुरु

‘ढिलासुस्ती बन्द गरी जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ’ : मुख्यसचिव अर्याल

धनुषा प्रशासनको प्रविधिमैत्री अभियान : अनलाइन नागरिकता सिफारिशदेखि सेवा सुधार ‘स्विफ्ट अपरेशन’

सामान्य प्रशासनमा अब सेवाग्राहीका गुनासा सुन्ने ‘केन्द्र’: सात दिनभित्र समाधान, एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय

सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनेसहित यस्ता छन् सचिव बैठकका निर्णयहरू

ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको अन्त्यसहित प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोड दिऔँ : मुख्यसचिव अर्याल

असल व्यवहार गरेर सेवा प्रवाह गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या

सेवा प्रवाह सुधारमा सरकारको निरन्तर प्रयास, सचिवहरूलाई सेवा रूपान्तरण योजना पेश गर्न निर्देशन

सरकारी निकायबाट सेवा प्रवाह भए-नभएको अब सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन गरिने

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु