सरकार र आन्दोलनरत करार कर्मचारीबीच भएको वार्तामा हाललाई आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी नराख्ने, कार्यरत करार कर्मचारीको सेवा निरन्तरता गर्ने तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मौखिक सहमति भएको छ।
काठमाडौँ । अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीका प्रतिनिधि र सरकारबीच बुधबार भएको वार्ता सहमतिसहित टुंगिएको छ। वार्तामा हाललाई आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी नराख्ने तथा कार्यरत करार कर्मचारीको सेवा निरन्तरता गर्ने मौखिक सहमति भएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालसँग भएको छलफलमा संघर्ष समितिका संयोजक श्याम सापकोटाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो।
वार्तापछि प्रशासनसँग कुरा गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक श्याम सापकोटाले हाललाई आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी भर्ना नगर्ने, कार्यरत करार कर्मचारीको सेवा निरन्तरता गर्ने तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने सहमति भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने समझदारी बनेपछि बुधबारको छलफल टुंगिएको हो। यद्यपि, मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा भएको मौखिक सहमति बुधबार कार्यान्वयन नभएकाले पूर्ण रूपमा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। माग पूरा नभए पुन: आन्दोलनमा उत्रिन कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि उनले आग्रह गरे।
सापकोटाले आवश्यकता परे जुनसुकै बेला र जुनसुकै स्थानबाट आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसअनुसार तयारी अवस्थामा रहन कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराइएको बताए।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सट्टा आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका उनीहरूले बुधबार सिंहदरबारभित्र प्रदर्शन गर्दै सरकारसँग वार्ताको माग गरेका थिए।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न, सर्वोच्च अदालतका सम्बन्धित आदेश कार्यान्वयन गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन्।
बुधबार भएको सहमतिपछि तत्कालका लागि आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारी तयारी रोकिएको छ भने करार कर्मचारीको सेवा निरन्तरतासम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ।
