काठमाडौँ । देशभरका स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ‘सूत्र’ प्रणाली (स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली) प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातदेखि नै स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन आजसम्म पनि प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा खर्च लेखाकंन, भुक्तानी, निकासा फिर्ता, हिसाब मिलान तथा वित्तीय प्रतिवेदन तयारीलगायतका अत्यावश्यक काम प्रभावित भएका छन्।
स्थानीय तहका एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नाम नबताउने सर्तमा प्रशासनसँग भने,”अहिलेसम्म खर्च लेख्न मिलेको छैन, हिसाब मिलान मात्र भइरहेको छ।” उनका अनुसार प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण दैनिक आर्थिक कारोबार नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ भने कानुनी समयसीमा पूरा गर्नसमेत चुनौती थपिएको छ।
‘सूत्र’ प्रणाली स्थानीय तहको सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने वेब-आधारित सफ्टवेयर हो। यसमार्फत वार्षिक बजेट निर्माण तथा संशोधन, राजस्व अभिलेखीकरण, खर्च लेखाकंन, भौचर सिर्जना, निकासा व्यवस्थापन, वित्तीय प्रतिवेदन तथा लेखा व्यवस्थापनलगायतका सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यही प्रणालीमा आएको समस्याले देशभरका स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी संघीय कानुनले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साताअघि विनियोजन सम्बन्धी खाता बन्द गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रणाली सुस्त र अवरुद्ध हुँदा विविध शीर्षकका खर्च लेखाकंन, निकासा फिर्ता, भुक्तानी प्रक्रिया तथा प्रतिवेदन तयारी प्रभावित भएको स्थानीय तहहरूको गुनासो छ। यसका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म पनि धेरै स्थानीय तहले आवश्यक वित्तीय प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्।
यसैबीच धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ‘सूत्र’ प्रणाली सञ्चालनमा नआउँदा दैनिक वित्तीय कारोबार प्रभावित भएको जनाएको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएदेखि प्रणाली सञ्चालनमा नआएकाले आर्थिक प्रशासन अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै प्रणाली कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने र त्यतिन्जेल दैनिक राजस्व, भुक्तानी तथा अन्य आर्थिक कारोबार कसरी अभिलेखीकरण गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट निर्देशन माग गरेको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका अनुसार बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, भुक्तानी, लेखाङ्कन तथा वित्तीय प्रतिवेदन तयारीका लागि ‘सूत्र’ प्रणाली अनिवार्य भएकाले आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै देखिएको समस्या अन्तिम दिनसम्म कायम रहँदा सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणका गतिविधिसम्म प्रभावित बनेका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हालसम्म प्रणाली सञ्चालन वा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे औपचारिक निर्देशन जारी नगर्दा स्थानीय तहहरू अन्योलमा परेका छन्।
यता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले पनि ‘सूत्र’ प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्या तत्काल समाधान गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले पठाएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम चरणदेखि नै प्रणाली अत्यन्तै सुस्त सञ्चालन हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको, स्थानीय तहले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको तथा अन्तिम समयमा अस्वाभाविक भुक्तानीको चाप सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा कानुनी दायित्व निर्वाहमा गम्भीर असर परेकाले समस्या तत्काल समाधान गरी प्रणाली नियमित सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म पनि ‘सूत्र’ प्रणाली सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा देशभरका स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबार, लेखाकंन, हिसाब मिलान, राजस्व व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ। स्थानीय तहहरूले प्रणाली तत्काल सञ्चालनमा ल्याई आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
यस विषयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको धारणा लिन प्रशासनले कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर समाचार तयार पार्दासम्म कार्यालयको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।
