चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरको कार्यशैलीका कारण गाउँ गौरवका आयोजना प्रभावित भई बजेट घाटा भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति, बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र सुशासनका लागि सरकारसमक्ष तीनबुँदे माग अघि सारेको छ।
काठमाडौँ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख (इन्जिनियर)को कार्यसम्पादनका कारण गाउँ गौरवका आयोजना प्रभावित भई बजेट घाटा भएको दाबी गर्दै बजेट फिर्ता तथा घाटाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले यससम्बन्धी ज्ञापनपत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई दुई पटक तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक पटक बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा गाउँसभाबाट स्वीकृत योजना, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहका कर्मचारीको भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुखबाट समयमा निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाइएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसका कारण गाउँ गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च हुन नसकेको, केही आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र आंशिक खर्च भएको तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गतको बजेट फिर्ता गएको दाबी गरिएको छ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गाउँ गौरवका आयोजनामा २ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट घाटा भएको उल्लेख गर्दै उक्त रकमको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। ज्ञापनपत्रसँगै प्रभावित आयोजनाको बजेट विनियोजन तथा खर्च विवरणसमेत संलग्न गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विगतका वर्षजस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन गाउँ गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन तथा पूर्ण बजेट सदुपयोग हुने सुनिश्चितता गरिदिन पनि माग गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुखबाट योजना कार्यान्वयन, निर्णय प्रक्रिया र बजेट खर्च समयमै हुने सम्बन्धमा लिखित सुनिश्चितता गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अघि बढाइएको सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समतामूलक विकासको अभियानसँग आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै चन्द्रनगर गाउँपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय तह बनाउने अभियानमा आवश्यक सहयोग र समन्वयको वातावरण निर्माण गरिदिन पनि सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच पूर्ण सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गरिदिनसमेत ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।
गाउँपालिकाले मन्त्री रावलसमक्ष पहिलो पटक असार २६ गते र दोस्रो पटक असार ३१ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि सोही विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि पेश गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष समेत विषय राखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित तीन माग समयमै सम्बोधन नभए आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै, त्यसपछि आवश्यक शान्तिपूर्ण तथा कानुनी उपाय अवलम्बन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
