काठमाडौँ । सरकारले वरिष्ठ सहसचिव बिनोद बहादुर कुँवरलाई नेपाल सरकारको सचिव (विशिष्ट श्रेणी) मा बढुवा गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिव बढुवा सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिए । बढुवासँगै उनलाई लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
कुँवर बुधबार मात्रै सचिव बढुवाका लागि ज्येष्ठताका आधारमा हुने २० प्रतिशततर्फबाट एकल सिफारिसमा परेका थिए। सचिव बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले रिक्त सचिव पदमा उनको नाम एकल रूपमा सिफारिस गरेको थियो।
कुँवर पछिल्लो समय सचिव बढुवाका लागि भएका सिफारिसमा लगातार पर्दै आएका थिए। गत १५ भदौमा रिक्त सचिव पदका लागि श्रीकृष्ण नेपाल, नारायणप्रसाद भट्ट र कुँवर क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए।
पहिलो नम्बरमा रहेका नेपाल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण सचिवमा बढुवा हुनुअघि नै अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सिफारिसको क्रम फेरिएको थियो। त्यसपछि भट्ट पहिलो, कुँवर दोस्रो र उत्तरकुमार खत्री तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए।
उक्त सिफारिसबाट सरकारले भट्टलाई सचिवमा बढुवा गरी कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको थियो। त्यसपछि बढुवाको क्रममा रहेका कुँवर ज्येष्ठताका आधारमा हुने २० प्रतिशततर्फबाट एकल सिफारिसमा परेका हुन्।
मुखियाबाट सुरु भएको यात्रा
कुँवरले २०४६ माघ ३ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङमा राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीको मुखियाबाट निजामती सेवा सुरु गरेका थिए।
२०५२ सालमा लेखापाल बनेका उनी २०५५ जेठ १९ गते शाखा अधिकृत, २०६६ वैशाख ९ गते उपसचिव र २०७१ फागुन १२ गते सहसचिव भएका थिए।
उनको वृत्तिविकासको एउटा उल्लेखनीय पक्ष लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट विभिन्न तह पार गर्दै अघि बढ्नु हो। उनी विभिन्न तहमा लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षाबाट छनोट हुँदै सहसचिवसम्म पुगेका हुन्। खरिदारको लिखित परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरेका कुँवर लेखापालमा सिफारिस भइसकेकाले खरिदारको अन्तर्वार्तामा भने सहभागी हुनु परेन।
२०४६ सालमा मुखियाबाट सुरु भएको उनको निजामती यात्रा अब सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व तह विशिष्ट श्रेणीसम्म पुगेको छ।
कर्मचारी आन्दोलनमा पनि सक्रिय
कुँवरको निजामती यात्राको एउटा कालखण्ड कर्मचारी आन्दोलन र तत्कालीन ट्रेड युनियन गतिविधिसँग पनि जोडिएको छ।
निजामती कर्मचारीले संगठित हुने अधिकारका लागि गरेका आन्दोलनमा उनी सक्रिय थिए। २०४८ सालको कर्मचारी आन्दोलनका क्रममा पाल्पामा सक्रिय रहेका कुँवर २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला सिंहदरबारभित्र कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सक्रिय गराउने अभियानमा समेत संलग्न थिए।
पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको संकल्प प्रस्तावपछि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने व्यवस्था अघि बढेपछि उनी तत्कालीन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको नेपालगन्ज महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि निजामती कर्मचारीका तर्फबाट अघि सारिएको ७२ बुँदे माग तयार गर्ने क्रममा पनि कुँवरको सक्रियता थियो। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनका क्रममा तत्कालीन अवस्थामा ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नेलगायत कर्मचारीसँग सम्बन्धित प्रावधानका लागि भएको पहलमा समेत उनी सहभागी थिए।
यो उनको लामो निजामती सेवाको एउटा ऐतिहासिक पाटो हो। त्यसपछिका वर्षमा भने उनको परिचय सरकारी प्रशासन, व्यवस्थापन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निर्वाह गरेका जिम्मेवारीसँग जोडिँदै गयो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटक-पटक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी
कुँवरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लामो समय विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाले। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका विभिन्न कार्यकालमा उनले कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख त कहिले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवका रूपमा काम गरे।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिकेन्द्र मानिने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहँदा उनको कार्यशैली प्रशासनिक व्यवस्थापन, खर्च नियन्त्रण, मन्त्रालयगत समन्वय र कामको नियमित फलोअपमा केन्द्रित रहेको उनीसँग काम गरेका अधिकारीहरू बताउँछन्।
शक्तिकेन्द्रमा पटक-पटक जिम्मेवारी सम्हालेका कुँवरको नाम व्यक्तिगत लाभसँग जोडिएका विवादमा परेको देखिँदैन। सदाचार र इमानदारीको मूल्याङ्कन व्यक्तिको समग्र सार्वजनिक आचरणसँग जोडिने विषय भए पनि उनीसँग काम गरेका अधिकारीहरूले उनलाई लो-प्रोफाइलमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारीका रूपमा स्मरण गर्छन्।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव हुँदा श्रीमती महालेखापरीक्षकको स्वाभाविक दाबेदार, तर नियुक्ति पाइनन्
कुँवरको सार्वजनिक जिम्मेवारी र व्यक्तिगत स्वार्थबीचको दूरीको चर्चा गर्दा उनकी श्रीमती राममाया कुँवरसँग जोडिएको एउटा प्रसङ्ग पनि उल्लेखनीय छ।
लामो प्रशासनिक अनुभव र वरिष्ठताका आधारमा राममाया महालेखापरीक्षकको स्वाभाविक दाबेदारमध्येकी एक मानिएकी थिइन्। त्यतिबेला बिनोद कुँवर प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा थिए।
तर प्रधानमन्त्रीको निकट प्रशासनिक जिम्मेवारीमा आफ्नै श्रीमान् रहेकै अवस्थामा पनि राममायाले नियुक्ति पाइनन्। वरिष्ठता र अनुभवका आधारमा महालेखापरीक्षकको स्वाभाविक दाबेदार हुँदाहुँदै पनि उनी नियुक्त हुन सकिनन् र उक्त पदमा तोयम रायाको नियुक्ति भयो। राममाया पछि सेवाबाट अवकाश भइन्।
यद्यपि यसलाई कुँवरले नै श्रीमतीलाई सिफारिस नगरेको वा उनकै कारण नियुक्ति नभएको भनेर अर्थ्याउनु तथ्यगत रूपमा उपयुक्त हुँदैन। महालेखापरीक्षक नियुक्तिको आफ्नै संवैधानिक प्रक्रिया हुन्छ। शक्तिकेन्द्रमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहँदा पनि परिवारका सदस्यको नियुक्तिमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नदेखिएको सन्दर्भका रूपमा यो प्रसङ्ग उनको प्रशासनिक यात्रासँग जोडिन्छ।
मितव्ययितामा जोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहँदा कुँवरको नाम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने प्रयाससँग पनि जोडिन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा उच्च पदाधिकारीका सचिवालयमा हुने खाजा खर्च नियन्त्रण, इन्धनको अनावश्यक प्रयोग घटाउने, औचित्यहीन भत्ता तथा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नेलगायत प्रयासमा उनको सक्रिय भूमिका रहेको उनीसँग काम गरेका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मुख्यसचिवको सचिवालयमा हुने खाजा खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाएर निश्चित सीमाभित्र राख्नेदेखि इन्धन तथा अन्य नियमित प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणसम्मका विषयमा उनी सक्रिय थिए। सरकारी मितव्ययिता परिपत्र र निर्देशनमा मात्रै सीमित नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै त्यसको अभ्यास सुरु हुनुपर्नेमा उनको जोड रहने गरेको उनीसँग काम गरेकाहरू स्मरण गर्छन्।
सिंहदरबारको सरसफाइदेखि व्यवस्थापन सुधारसम्म
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहँदा सिंहदरबार परिसरको सरसफाइ र व्यवस्थापन सुधार अभियानमा पनि कुँवर सक्रिय थिए।
वर्षौंदेखि थुप्रिएका फोहोर तथा प्रयोगविहीन सामग्री हटाउने, परिसर व्यवस्थित गर्ने, बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने र वृक्षरोपणलगायत काम त्यसक्रममा अघि बढाइएका थिए।
देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रलाई त्यसको गरिमाअनुकूल सफा, व्यवस्थित र अनुशासित बनाउने प्रयासका रूपमा अघि बढाइएको उक्त अभियानले त्यतिबेला प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा पाएको थियो।
डायरीमा दिनभरको काम, विकास आयोजनाको नियमित फलोअप
कुँवरको कार्यशैलीको अर्को पक्ष कामको नियमित अभिलेखीकरण र फलोअप हो।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव रहँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताका विकास निर्माणका कामको अवस्था, मन्त्रालयगत प्रगति, प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्देशनको कार्यान्वयन, नागरिक गुनासा तथा अन्तरनिकाय समन्वयका विषयलाई नियमित रूपमा टिपोट र फलोअप गर्ने गरिएको थियो।
बिहानदेखि रातिसम्म भएका महत्त्वपूर्ण काम र त्यसको प्रगति डायरीमा टिपोट गर्ने उनको अभ्यास थियो। विकास निर्माणका आयोजनाको दैनिक अवस्था समेटेर नियमित रिपोर्टिङ गर्ने प्रणालीलाई समेत उनले प्राथमिकता दिएका थिए।
काँकडभिट्टा-लौकही, कञ्चनपुर-कमला, कमला-पथलैया, नारायणघाट-बुटवल, बुटवल-गोरुसिङ्गे, नागढुङ्गा-नौबिसे-मुग्लिङ र मुग्लिङ-पोखरा सडकदेखि नागढुङ्गा तथा सिद्धबाबा सुरुङमार्गसम्मका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियमित फलोअप गरिएको थियो।
मन्त्रालयका निजी सचिवहरूबीच नियमित समन्वय गर्ने अभ्यासमा पनि कुँवर सक्रिय थिए। सचिवालयका कर्मचारी सरुवा-बढुवाको पैरवीभन्दा आफ्नो जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा उनले राख्दै आएका थिए।
अब विशिष्ट श्रेणीमा
मुखियाबाट निजामती सेवा सुरु गरेका कुँवरले लेखापाल, शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव हुँदै सचिवसम्मको यात्रा पूरा गरेका छन्।
साढे तीन दशकभन्दा लामो सेवामा कर्मचारी आन्दोलन र तत्कालीन ट्रेड युनियन गतिविधिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवसम्मका फरक-फरक जिम्मेवारी उनको वृत्तिविकाससँग जोडिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयजस्तो प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रमा रहेर काम गर्दाको अनुभव, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, अन्तरनिकाय समन्वय, विकास आयोजनाको नियमित फलोअप र प्रशासनिक व्यवस्थापनको अनुभवसहित कुँवर अब निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका छन्।
साढे तीन दशकअघि मुखियाबाट सुरु भएको कुँवरको सरकारी सेवा यात्रा नेपाल सरकारको सचिवसम्म आइपुगेको छ। विभिन्न भूमिकामा उनले बनाएको प्रशासनिक छविको अर्को परीक्षा अब सचिवका रूपमा गर्ने कार्यसम्पादनबाट हुनेछ।
