काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पदमा नियुक्त हुने अधिकारीलाई दर्ज्यानी चिह्न (फुली) कसले लगाइदिने भन्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। बुधबार नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोज कुमार के.सी.लाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफैँ फुली लगाइदिएपछि करिब दुई दशकदेखि कायम रहेको गृहसचिवबाट दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने अभ्यास परिवर्तन भएको हो।
गृह मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समारोहमा गृहमन्त्री गुरुङले केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका हुन्। त्यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउँदै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक केसीलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम केसीको बढुवा कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने निर्णय भएको छ।
दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने व्यक्ति परिवर्तन भए पनि यसबारे औपचारिक मापदण्ड संशोधन भएको वा अबदेखि राजनीतिक नेतृत्वले नै फुली लगाइदिने स्थायी व्यवस्था गरिएको भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। यद्यपि, बुधबारको घटनाले प्रहरी संगठनमा नेतृत्व हस्तान्तरणसँग जोडिएको पुरानो परम्परा र त्यसमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पुन: प्रश्न उठाएको छ।
निवर्तमान आईजीपीबाट फुली लगाउने परम्परा कसरी फेरियो ?
नेपाल प्रहरीमा पहिले अवकाशमा जाने महानिरीक्षकले नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास थियो। तर, विभिन्न समयमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँगै देखिएका राजनीतिक हस्तक्षेप, पदबाट हटाउने निर्णय र सम्बन्धित अधिकारीहरूबीचको असहज परिस्थितिले उक्त परम्परालाई प्रभावित गर्दै लग्यो।
२०४९ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गरी पदबाट हटाइएपछि मोतीलाल बोहरा महानिरीक्षक बनेका थिए। त्यसबेला पनि निवर्तमान महानिरीक्षकबाट फुली लगाउने अभ्यासमा अवरोध आएको थियो। त्यसपछि २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको कार्यकालमा अर्को विवादास्पद नेतृत्व परिवर्तन भयो।
२०५३ फागुनमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाउने निर्णय गरियो। उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो। खरेल र प्रधानबीच उत्पन्न परिस्थितिका कारण तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले नै प्रधानलाई फुली लगाइदिएका थिए।
खरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अदालतको निर्णयपछि उनी पुन: प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किए। त्यसपछिका केही नेतृत्व परिवर्तनमा भने निवर्तमान महानिरीक्षकबाटै उत्तराधिकारीलाई फुली लगाइदिने अभ्यासले निरन्तरता पाएको थियो।
पूर्वगृहसचिव एवं लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार प्रहरी नेतृत्वबीचको असहज सम्बन्ध र राजनीतिक निर्णयले फुली लगाइदिने परम्परामा परिवर्तन ल्याएको हो।
मैनालीले प्रशासन डटकमसँग भने, ‘वास्तवमा चलन चाहिँ आउटगोइङ आईजीपीले नयाँ आउनेलाई लगाइदिने हो। उनीहरूबीच राम्रो सम्बन्ध नभएपछि यस्ता परम्परा सुरु भए।’
उनले तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमको कार्यकालमा खरेललाई हटाएर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाइएको घटनालाई प्रहरी नेतृत्व हस्तान्तरणको परम्परा परिवर्तन भएको महत्त्वपूर्ण प्रसंगका रूपमा स्मरण गरे।
२०६३ सालमा गृहसचिवबाट फुली लगाउने अभ्यास
दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ सालमा सुरक्षा निकायहरूको नेतृत्वमा भएको परिवर्तनले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने अभ्यासलाई अर्को मोड दियो।
जनआन्दोलनका क्रममा भएको दमनको छानबिनसँग सम्बन्धित रायमाझी आयोगको प्रक्रियापछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापालाई कार्यकाल बाँकी छँदै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। त्यसपछि २०६३ भदौमा ओमविक्रम राणा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भए।
तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको कार्यकालमा नवनियुक्त महानिरीक्षक राणालाई गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए। यसअघि निवर्तमान महानिरीक्षकले उत्तराधिकारीलाई फुली लगाइदिने अभ्यास रहेकोमा उक्त घटनापछि गृहसचिवबाट प्रदान गर्ने चलनले निरन्तरता पायो।
मैनालीले त्यसबेला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा आफूले नयाँ प्रमुखहरूलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिनुपरेको स्मरण गरे। ‘गृहसचिवले फुली लगाउने चाहिँ मबाट सुरु भयो,’ मैनालीले प्रशासनसँग भने।
मैनाली २०६३ वैशाख १४ देखि २०६५ भदौ २३ गतेसम्म गृहसचिवको जिम्मेवारीमा थिए। त्यसयता विभिन्न सरकार र गृहमन्त्री परिवर्तन भए पनि महानिरीक्षकलाई गृहसचिवले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने अभ्यास कायम रहँदै आएको थियो।
उदाहरणका लागि, २०७९ वैशाखमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका धीरजप्रताप सिंहलाई तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले फुली लगाइदिएका थिए। त्यसैगरी, २०८१ चैतमा महानिरीक्षक नियुक्त दीपक थापालाई गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए।
पछिल्लो पटक २०८२ कात्तिकमा महानिरीक्षक नियुक्त दानबहादुर कार्कीलाई पनि गृहसचिव रामेश्वर दंगालले नै फुली लगाइदिएका थिए।
यसअघि पनि विवाद, अन्तत: गृहसचिवबाटै फुली
आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न कसले लगाइदिने भन्ने विषय यसअघि पनि बहसमा आएको थियो। विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वबाट फुली लगाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसँगै प्रहरी संगठनको संस्थागत मर्यादा र आदेश शृंखला (चेन अफ कमान्ड) को प्रश्न उठेको थियो।
२०८२ कात्तिकमा दानबहादुर कार्की प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। तर, अन्तत: स्थापित अभ्यासअनुसार गृहसचिव रामेश्वर दंगालले नै कार्कीलाई फुली लगाइदिएका थिए।
यसपछि २०८२ चैत १६ गते तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रधानमन्त्रीबाट फुली लगाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने घोषणा गरेका थिए।
उनको उक्त घोषणासँगै प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा नियुक्त हुने अधिकारीलाई राजनीतिक नेतृत्व वा गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमध्ये कसले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने भन्ने बहस फेरि सुरु भएको थियो।
२०८३ वैशाखमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेतृत्व परिवर्तन हुने क्रममा पनि यही विषय उठेको थियो। तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्यालको चारवर्षे पदावधि सकिएपछि नारायणदत्त पौडेल नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीबाट दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने प्रस्तावका कारण गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व र प्रहरी संगठनबीचको संस्थागत सम्बन्धबारे फरक धारणा व्यक्त भएका थिए। अन्तत: गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठबाटै पौडेललाई फुली लगाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।
यसरी अघिल्ला अवसरमा राजनीतिक नेतृत्वबाट दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने प्रस्ताव अघि आए पनि गृहसचिवबाट फुली लगाइदिने अभ्यास कायम रहेको थियो। तर, बुधबार नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङले स्वयं दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरे।
कानुनले के भन्छ, चेन अफ कमान्डमा के असर पर्छ ?
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ७ मा प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी संगठनको प्रमुख रहने र निजले ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासनको प्रमुखका रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, नियम ८ ले प्रहरी कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आदेश शृंखला (चेन अफ कमान्ड) सम्बन्धी विवरण अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।
नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता र नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलतालगायतका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने व्यवस्था छ।
नियमावलीको नियम १८३ मा प्रहरी सेवाका पदहरूको दर्ज्यानी चिह्न अनुसूची-२२ बमोजिम हुने उल्लेख छ। तर, यी प्रावधानले महानिरीक्षकलाई व्यक्तिगत रूपमा दर्ज्यानी चिह्न कसले लगाइदिने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा किटान गरेका छैनन्।
त्यसैले फुली लगाइदिने व्यक्ति परिवर्तन भएको विषयलाई प्रहरी संगठनको कानुनी आदेशको प्रचलन स्वत: परिवर्तन भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। नियुक्ति र जिम्मेवारीको कानुनी व्यवस्था तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने औपचारिक परम्परा फरक विषय हुन्।
प्रहरी संगठनभित्र भने महानिरीक्षकलाई शान्ति-सुरक्षाको कमान्ड गर्ने गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व (गृहमन्त्री)बाट फुली लगाइदिने वा राजनीतिक नेतृत्व(गृहसचिव)बाट प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा विगतदेखि फरक धारणा रहँदै आएका छन्।
एउटा दृष्टिकोणमा प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्दा उक्त पदको महत्त्व र सम्मान अभिव्यक्त हुने तर्क छ। अर्को दृष्टिकोणमा गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वबाट फुली प्रदान गर्ने अभ्यासले स्थायी प्रशासन र सुरक्षा संगठनबीचको संस्थागत सम्बन्ध तथा निरन्तरतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने धारणा छ।
त्यसैगरी, निवर्तमान महानिरीक्षकबाट उत्तराधिकारीलाई दर्ज्यानी चिह्न हस्तान्तरण गर्ने पुरानो अभ्यासलाई प्रहरी संगठनको संस्थागत इतिहास, व्यावसायिक मर्यादा र नेतृत्व हस्तान्तरणको परम्परासँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोणसमेत रहँदै आएको छ।
‘जसले लगाइदिए पनि यो परम्पराको विषय हो’ : मैनाली
पूर्वगृहसचिव मैनाली भने फुली लगाउने व्यक्तिभन्दा पनि यससँग जोडिएको परम्परालाई महत्त्वपूर्ण मान्छन्। गृहसचिवबाट दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने अभ्यास करिब दुई दशकदेखि कायम रहेको अवस्थामा अहिले किन परिवर्तन गरिएको हो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
‘गृहसचिवले लगाउने परम्परा कायम भइसकेको थियो। अहिले फेरि किन यसरी गयो, मलाई थाहा छैन,’ मैनालीले प्रशासनसँग भने।
दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने विषयलाई प्रहरी संगठनको आदेश शृंखलासँग सीधै जोडेर हेर्नुभन्दा स्थापित परम्पराको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘जसले लगाइदिए पनि यो एउटा परम्पराको विषय हो,’ उनले भने।
बुधबारको घटनाले तत्कालका लागि लामो समयदेखि कायम अभ्यास परिवर्तन गरेको छ। तर, यसलाई स्थायी व्यवस्था बनाउने सरकारको नीति हो वा तत्कालीन समारोहका लागि गरिएको निर्णय मात्र हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन।
प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति सरकारको कानुनी अधिकारभित्र पर्ने विषय भए पनि दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने अभ्यासलाई लिएर विगतमा पटक–पटक उठेको बहसले सुरक्षा संगठनको संस्थागत परम्परा र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकाबीच स्पष्टता आवश्यक रहेको प्रश्न पुन: अघि सारेको छ।
