काठमाडौँ । सरकारले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहसहित दुई सचिवको सरुवा गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव साहलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (विज्ञान) मा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त भएको छ । सोही निर्णयअनुसार विज्ञान मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसअघि मंसिर २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमीला देवी बज्राचार्यलाई नेपाल ट्रस्ट कार्यालयमा सरुवा गर्दै नेपाल ट्रस्टबाट साहलाई खानेपानी मन्त्रालयमा ल्याएको थियो । साह दोहोर्याएर खानेपानी मन्त्रालयमा आएपछि त्यसबारे प्रशासनिक वृत्तमा विभिन्न चर्चा सुरु भएको थियो । यससम्बन्धमा प्रशासन डटकमले त्यतिबेलै समाचार प्रकाशन गरेको थियो भने त्यसपछिका निर्णयहरूबारे पनि तथ्यका आधारमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको खानेपानी मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा नियुक्त भए पनि साहको अधिकार प्रत्यायोजन केही समय ‘होल्ड’ गरिएको थियो । सोही अवधिमा प्रधानमन्त्री मातहतका परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयका सचिवहरूले भने अधिकार प्रत्यायोजनको पत्र प्राप्त गरिसकेका थिए ।
करिब एक साता पछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई खानेपानी मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर तीन साता नपुग्दै मन्त्री भण्डारीले उक्त जिम्मेवारी छोडेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारलाई खानेपानी मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।
यसबीच मन्त्री भण्डारीले अतिरिक्त जिम्मेवारी त्याग्नुका विभिन्न कारणमध्ये सचिव साहसँग सम्बन्धित प्रशासनिक जोखिम पनि एक कारण रहेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा चल्दै आएको थियो । पूर्व एआईजीपीसमेत रहेका भण्डारीले साहलाई पहिलेबाट चिन्दै आएको र सम्भावित विवादको जोखिम देखेपछि जिम्मेवारीबाट पछि हटेको बताइन्छ ।
त्यसपछि जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री परियार पनि तेस्रो दिनमै विवादमा तानिएका थिए । चुनावको मुखमा खानेपानी मन्त्रीको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै १० सहसचिवको सरुवा भएपछि सेवा प्रवाह र सुधारभन्दा कर्मचारी हेरफेर नै सरकारको प्राथमिकता हो कि भन्ने प्रश्नपछि मन्त्री परियारले चर्को आलोचना खेपेका थिए ।
सहसचिव सरुवा पश्चात् पनि खानेपानी मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको सेटिङ रोकिएन । माघको पहिलो साता मात्रै सचिव साह र मन्त्री परियारको योजनामा निर्वाचन आचारसंहिताको समय नजिकिँदै गर्दा झण्डै १० जना कर्मचारीको हतार हतार थप सरुवा गरिएको थियो । ती सरुवामा अवकाश नजिकका कर्मचारीलाई मात्रै मिल्काइएको थिएन, विगतमा विवादमा परेका कर्मचारीको कामु थमौतीदेखि करार कर्मचारी भर्ना तथा योजना-परियोजनासम्बन्धी उथलपुथलसमेतलाई जारी राखिएको थियो ।
अवकाश नजिकका कर्मचारीको सरुवा रोक्न प्रशासकीय अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले पनि सचिव साह र मन्त्री परियारको सरुवाहरूको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएको प्रष्ट हुन्छ । अवकाशका अन्तिम महिनाहरुमासमेत विवादित निर्णयहरू आई रहनुले पनि सचिव साहको कार्यशैलीबारे प्रष्ट हुन्छ ।
विभिन्न बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको ‘जेन जेड आन्दोलन’ पछि पनि उही शैलीका प्रशासनिक अभ्यास दोहोरिँदै गएपछि सरकारले थप आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएसँगै साहको दुई महिनामै पुनः सरुवा गरिएको बताइन्छ ।
विगत केही दशकदेखि नयाँ सरकार गठनसँगै व्यापक कर्मचारी सरुवाबाट काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिमाथि निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ । जेन जेड आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारसमेत उक्त परम्पराबाट अलग हुन नसकेको भन्दै निजामती प्रशासनभित्र चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ ।
यस्ता सरुवामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मको भूमिकालाई लिएर समेत प्रश्न उठ्ने उठ्दै आएका छन् । पछिल्लो समय स्वच्छ छविका रूपमा चित्रित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ज्येष्ठताका आधारमा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नियुक्त मुख्यसचिवसमेत सरुवा प्रणालीमा देखिएका विकृतिलाई रोक्न असफल देखिएको टिप्पणी निजामती क्षेत्रमै हुन थालेको छ ।
