काठमाडौँ । नापी विभागका ८५७ कर्मचारीको विवादित सरुवा बदर गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले पुनः कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा कार्यालयको कार्यबोझ, कर्मचारीको सेवा अवधि, भौगोलिक क्षेत्र, योग्यता, अनुभव, चक्रीय प्रणाली र विशेष परिस्थितिलाई सरुवाका प्रमुख आधार बनाइएको छ। यससँगै अब हुने सरुवामा निर्धारित आधार, कर्मचारीको सेवा विवरण र कार्यालयगत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले कात्तिक १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागले गरेका ८५७ कर्मचारीको सरुवा बदर गरेकी थिइन्। सरुवामा पक्षपात, मापदण्ड उल्लंघन र आर्थिक चलखेलसम्मका आरोप उठेपछि मन्त्रालयले प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गर्ने तथा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पुनः सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसै निर्णयअनुरूप विभागले जारी गरेको नयाँ मापदण्डले आगामी कर्मचारी व्यवस्थापनको आधार तय गरेको हो।
नयाँ मापदण्ड निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (२) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ का सम्बन्धित व्यवस्थामा आधारित छ। मापदण्डको प्रस्तावनामा नापी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र जनमुखी बनाउने तथा कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई एकरूप, वस्तुनिष्ठ र अनुमानयोग्य बनाएर सुधार गर्ने उद्देश्य उल्लेख छ। मापदण्ड सार्वजनिक गरिएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था छ।
मापदण्डको दफा ४ अनुसार नापी कार्यालयहरूलाई वार्षिक रूपमा सम्पन्न हुने नाप जाँच, कित्ताकाट, हालसाबिक, नक्सा सच्याउनेलगायत कामको परिमाण, सेवाग्राहीको चाप, प्राविधिक जटिलता, विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग, भौगोलिक विकटता र कार्यक्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। कार्यालयहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कार्यालयगत आवश्यकता र कर्मचारीको क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ।
मापदण्डले कर्मचारीको योग्यता, दक्षता र अनुभवको उपयोगलाई समेत जोड दिएको छ। दफा ५ अनुसार कर्मचारीले विगतका कार्यालयहरूमा प्रदान गरेको सेवा र अनुभवको मूल्यांकन गरी अधिकतम उपयोग हुन सक्ने कार्यालयमा सरुवा गरिनेछ। विशेष अनुभव, क्षमता र विज्ञता भएका कर्मचारीलाई उनीहरूको दक्षता उपयोग हुने कार्यालयमा प्राथमिकता दिइनेछ। कार्यालयको संस्थागत स्मरण र कार्यगत आवश्यकतालाई समेत सरुवा प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्नेछ।
दफा ६ मा कर्मचारी सरुवालाई यथासम्भव चक्रीय प्रणालीमा आधारित बनाउने व्यवस्था छ। तोकिएको भौगोलिक क्षेत्रमा न्यूनतम अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अघिल्लो पटक कार्यरत रहेको स्थानभन्दा फरक क्षेत्रमा सरुवाका लागि प्राथमिकता दिइनेछ। दुर्गम तथा कर्णालीका जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई सुगम वा उपत्यकास्थित कार्यालयमा सरुवा गर्दा प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। यसले लामो समयदेखि कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवसर दिनुपर्ने स्पष्ट आधार प्रदान गरेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कार्यालयका लागि मापदण्डले थप व्यवस्था गरेको छ। दफा ८ अनुसार उपत्यकास्थित कार्यालयमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सामान्यतया सरुवा गरिनेछ। उपत्यकामा दुई वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा उपत्यकाबाहिरका ‘क’ वर्गबाहेकका कम कार्यचाप भएका कार्यालयमा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ। उपत्यकाको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय वा एउटै जिल्लाभित्रका कार्यालयबीच मनासिब र ठोस कारणबिना सरुवा गरी एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा पटक पटक पदस्थापन गर्ने अभ्यासलाई पनि सीमित गरिएको छ।
उपत्यकास्थित कार्यालयमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले कम्तीमा चार वर्ष उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा काम नगरी पुनः उपत्यकास्थित कार्यालयमा सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, उपत्यकाको एउटै कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई कम्तीमा १० वर्षसम्म पुनः सोही कार्यालयमा सरुवा नगर्ने उल्लेख छ। यद्यपि, कार्यालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्थामा दुई वर्ष नपुग्दै पनि उपयुक्त देखिएमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
उपत्यकाबाहिरका उच्च कार्यबोझ भएका कार्यालयमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा सरुवा गर्ने तथा हिमाली र उच्च पहाडी दुर्गम जिल्लाका कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सेवा प्रवाह, कार्यालय सञ्चालन र आवश्यकतालाई आधार मान्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समेटिएको छ। यसले कार्यालयगत कार्यबोझअनुसार कर्मचारीको आवधिक व्यवस्थापनलाई महत्त्व दिएको छ।
नयाँ मापदण्डले सरुवामा मानवीय तथा पारिवारिक परिस्थितिलाई पनि स्थान दिएको छ। दफा ११ र १२ अनुसार दुर्गम सेवाको अवधि, सेवाको ज्येष्ठता र अनुभव, घरपायक पर्न सक्ने अवस्था, श्रीमान्-श्रीमती दुवै सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको स्थिति, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या, गर्भावस्था, अशक्तता वा फरक क्षमता तथा अन्य विशेष अवस्थालाई प्राथमिकता निर्धारणको आधार बनाउन सकिनेछ। यस्तो सुविधा माग गर्ने कर्मचारीले आवश्यक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मापदण्डमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्दा वरिष्ठता, कार्यअनुभव, नेतृत्व क्षमता, स्वच्छ छवि र नैतिकतालाई आधार मान्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विशेष प्राविधिक विज्ञता आवश्यक पर्ने कार्यालयमा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा उपयुक्त जनशक्ति खटाउन सकिनेछ। यसले सरुवामा कर्मचारीको व्यक्तिगत माग र सेवा प्रवाहको संस्थागत आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
सरुवा प्रक्रियाको पारदर्शिता र गुनासो सुनुवाइका लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। दफा १५ अनुसार सरुवासम्बन्धी निर्णय, आधार र सूची सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सरुवा निर्णयमा त्रुटि वा गुनासो भए सम्बन्धित कर्मचारीले निर्णय भएको मितिले १५ दिनभित्र विभागसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्। प्राप्त गुनासो र कार्यसम्पादनको अवस्थाको मूल्यांकन गरी उपयुक्त देखिएमा निर्णय पुनर्विचार गर्न सकिने व्यवस्था छ।
पुरानो सरुवाको विवाद र नयाँ मापदण्डको सम्बन्ध
नापी विभागले असोज २४ गते सार्वजनिक गरेको सरुवा विवरणमा १०३ नापी अधिकृत, ४९८ सर्भेक्षक र २५६ अमिन गरी ८५७ कर्मचारी समावेश थिए। सरुवा सूची सार्वजनिक भएलगत्तै दुर्गममा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीले अवसर नपाएको, सुविधा सम्पन्न कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई पुनः अनुकूल स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको तथा सरुवामा समान आधार लागू नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो।
प्रशासन डटकमले यसअघि सरुवाका फरक मितिका निर्णय, सार्वजनिक सूचीमा नाम नभएका कर्मचारीलाई छुट्टै पत्र पठाइएको विषय तथा कर्मचारीको सेवा अवधि र कार्यालयगत पदस्थापनबीच देखिएको भनिएको असंगतिबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो। केही कर्मचारीले आर्थिक लेनदेन र व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा सरुवा गरिएको आरोप लगाएका थिए। यद्यपि, ती आरोप स्वतन्त्र छानबिनबाट पुष्टि भइसकेका छैनन्। आरोपमा नाम जोडिएका कतिपय कर्मचारीले आफ्नो सरुवा नियम, विगतको दुर्गम सेवा, स्वास्थ्य तथा पारिवारिक परिस्थितिका आधारमा भएको भन्दै प्रतिवादसमेत गरेका थिए।
विवाद बढेपछि मन्त्रालयले तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई अतिरिक्त समूहमा तानेर करुणा केसीलाई विभागको नेतृत्व सुम्पिएको थियो। विभागले असोज २६ गते सूचना जारी गरेर असन्तुष्ट कर्मचारीसँग प्रमाणसहित गुनासो मागेको थियो। महानिर्देशक केसीले प्रशासनसँगको त्यसबेलाको कुराकानीमा सयभन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएको जानकारी दिएकी थिइन्। त्यसपछि मन्त्रालयले सम्पूर्ण सरुवा बदर गर्दै नयाँ मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि विभागले २०८० सालमा पनि सरुवासम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो। पुरानो मापदण्ड हुँदाहुँदै पछिल्लो सरुवामा त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्न उठेका थिए। अब जारी गरिएको २०८३ सालको मापदण्डमा व्यवस्था गरिएका सेवा अवधि, भौगोलिक प्राथमिकता, कार्यालय वर्गीकरण, चक्रीय प्रणाली र गुनासो सुनुवाइका आधार व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
यद्यपि, नयाँ मापदण्ड जारी हुनु र यसअघिको सरुवामा अनियमितता भएको प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। मन्त्रालयले सरुवा बदरसँगै प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेकाले विगतका निर्णयमा मापदण्ड उल्लंघन भएको थियो कि थिएन, कर्मचारीको पदस्थापनमा अनुचित प्रभाव परेको थियो कि थिएन र त्यसमा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने विषय छानबिनबाटै स्पष्ट हुनुपर्नेछ। नयाँ मापदण्डलाई आधार बनाएर पुराना निर्णयको वैधानिकता परीक्षण गर्नुको सट्टा ती निर्णय हुँदाका प्रचलित कानुन र लागू मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गर्नु आवश्यक हुन्छ।
अबको कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्डका प्रावधान सबै कर्मचारीमा समान र निष्पक्ष रूपमा लागू हुनुका साथै आवश्यक अपवादको प्रयोग पनि प्रमाण र कारणका आधारमा हुनुपर्नेछ। मन्त्रालय र विभागले नयाँ सरुवा सूचीसँगै निर्णयका आधार सार्वजनिक गर्ने तथा पुराना उजुरीको छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रक्रियाले नै कर्मचारी व्यवस्थापनप्रति उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्नेछ।
