मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सरकारले करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सातबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। नयाँ करार नियुक्तिभन्दा विद्यमान कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दीभित्र व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन विकल्प तयार पार्ने निर्णय गरिएको छ।
काठमाडौँ । सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सातबुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ अर्थात् बिहीवारको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौती भएका निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
परिपत्रअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिलाई करार सेवामा निरन्तरता नदिई साउन १ गतेदेखि सेवाबाट बिदा गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यस्तै, साउन १ गतेसम्म करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीको करार सम्झौता यथावत् राखी एकीकृत विवरण सम्बन्धित निकायले अद्यावधिक गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार ती कर्मचारीलाई करारमा काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारले नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने स्वीकृत दरबन्दी वा कुनै निकायमा रिक्त रहेका दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त नगरी हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत करार सम्झौता गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, मन्त्रालय वा निकायको एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा तथा सम्पत्ति एवं दायित्व हस्तान्तरणलगायतका कार्यका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गरी हाल सोही निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई नै परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
करारमा निरन्तर काममा लगाइने कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
परिपत्रमा भविष्यमा करार कर्मचारीलाई काममा लगाउने विषयमा करार सम्बन्धी सेवा सुविधाप्रति सतर्क रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम करारमा राख्न नसकिने अवस्था सिर्जना भए उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधालाई समेत विचार गरी उपयुक्त विकल्प तयार गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी सिफारिस पेश गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
यसअघि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए करार कर्मचारी
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति अघि बढाएपछि त्यसबाट प्रभावित कर्मचारीहरूले सिंहदरबार र अर्थ मन्त्रालय परिसरमा धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने भन्दै उनीहरूले सेवा निरन्तरता, सर्वोच्च अदालतका सम्बन्धित आदेश कार्यान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए।
सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वार्तासमेत भएको थियो। कर्मचारी पक्षले लामो समयदेखि करारमा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न र सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग राखेका थिए भने सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, मितव्ययिता र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नीति अघि बढाएको जनाएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रिपरिषद्ले असार ३२ गते बिहीवार स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई सातबुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरेको हो।
