काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद एवं संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सचिवमा बढुवा नै नभएका सहसचिव जयनारायण आचार्यलाई ‘नेपाल सरकारको सचिव पदमा नियुक्त’ भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई दिएपछि निजामती कर्मचारी वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ।
सचिव बढुवाका लागि पहिलो पटक सिफारिसमा परेका आचार्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन। तर सांसद शाहीले उनी सचिव नियुक्त भइसकेको उल्लेख गर्दै बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका हुन्।
शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “निजामती सेवाको इतिहासमा जुम्लाले पहिलो पटक नेपाल सरकारको सचिवजस्तो गरिमामय पद प्राप्त गरेको गौरवपूर्ण क्षण हो।”
उनले आचार्यलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि लेखेका छन्, “जुम्लाको माटोमा जन्मिनुभएका, जुम्ली माटोमै हुर्किनुभएका आदरणीय दाजु जयनारायण आचार्यज्यू नेपाल सरकारको सचिव पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना।”
तर आचार्य अहिले सचिवमा बढुवा भएका छैनन्। उनी नेपाल प्रशासन सेवातर्फ रिक्त एक सचिव पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका तीन सहसचिवमध्ये तेस्रो नम्बरमा छन्।
यससँगै कर्मचारीहरूले पनि आचार्य बढुवा भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बधाईको ओइरो लगाइरहेका छन्। अधिकांश कर्मचारीले प्रशासनमा फोन गरी वास्तविकता के हो भन्दै स्पष्ट पार्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
आचार्य पहिलो पटक सिफारिसमा
लोक सेवा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव बेल्वासेको अध्यक्षतामा ५ असोजमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण, चक्रबहादुर बुढा र जयनारायण आचार्यलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा राखेर सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो।
श्रेष्ठ तेस्रो पटक, बुढा दोस्रो पटक र आचार्य पहिलो पटक सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेका हुन्।
बढुवा समितिबाट सिफारिस हुनु र सचिवमा बढुवा हुनु अलग प्रक्रिया हुन्। निजामती सेवा ऐनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवातर्फ रिक्त सचिव पदका लागि बढुवा समितिले उपलब्ध भएसम्म तीन उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्छ। सिफारिस भएकामध्येबाट एक जनालाई सचिवमा बढुवा गर्ने अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ।
त्यसैले आचार्यको हकमा हालसम्म बढुवा समितिको सिफारिस मात्रै भएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छैन।
यसअघि १ असोजमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले रिक्त सचिव पदका लागि रुद्रसिंह तामाङ, आभा श्रेष्ठ र चक्रबहादुर बुढालाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट २ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका तामाङलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि सरकारले नवनियुक्त सचिव तामाङलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेको हो।
तामाङ यसअघि २६ भदौमा भएको सचिव बढुवा सिफारिसमा दोस्रो नम्बरमा थिए। त्यसबेला कालीप्रसाद पराजुली पहिलो, तामाङ दोस्रो र आभा श्रेष्ठ तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए। त्यसपछिको रिक्त पदमा भएको सिफारिसमा तामाङ पहिलो नम्बरमा पुगे र मन्त्रिपरिषदबाट सचिवमा बढुवा भए।
यसले बढुवा समितिबाट हुने ‘सिफारिस’, मन्त्रिपरिषदबाट हुने ‘बढुवा’ र त्यसपछि सरकारले गर्ने ‘पदस्थापन’ फरक–फरक चरण भएको सांसदले नबुझ्दा भ्रम पैदा हुन गएको हो ।
त्यसपछि भएको सिफारिसमा आभा श्रेष्ठ पहिलो, चक्रबहादुर बुढा दोस्रो र आचार्य तेस्रो नम्बरमा परेका थिए। त्यसपछि अर्को सिफारिस भएको थिएन।
आचार्य बढुवा प्रक्रियामा मात्रै
पछिल्लो सिफारिसमा आचार्य तेस्रो नम्बरमा रहेकाले उनी सचिव बढुवाको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन्। तर सिफारिसमा नाम समावेश हुनुलाई सचिव नियुक्ति मान्न मिल्दैन।
पछिल्ला सिफारिसहरूमा उम्मेदवारहरूको क्रम अगाडि सर्दै गएको देखिए पनि आगामी सिफारिसमा को कुन क्रममा रहने भन्ने विषय सम्बन्धित समयको रिक्तता, योग्य उम्मेदवारको अवस्था र बढुवा समितिको निर्णयबाट निर्धारण हुन्छ।
त्यसैले आचार्य भविष्यमा माथिल्लो क्रममा सिफारिस हुन सक्ने अवस्था रहे पनि अहिले नै उनी सचिव भइसकेको भन्न मिल्दैन। सरकारले पछिल्लो निर्णय बढुवा समितिको सिफारिस अनुसार पहिलो नम्बरलाई नै सचिव बनाउने निर्णय गर्दै आएको छ । यसपछि पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिने हो भने आचार्य आभा र बुढापछि मात्रै पहिलो नम्बरमा आउनेछन् र उक्त बैठकले पनि यसअघि झैँ पहिलो नम्बरका लागि सचिव बढुवा गर्ने निर्णय गरेमा बल्ल सचिव नियुक्त हुनेछन् ।
सांसदको स्ट्याटसपछि कर्मचारी वृत्तमा चर्चा
संघीय सांसद तथा संसदीय दलको नेताजस्तो सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले औपचारिक निर्णय नै नभएको विषयमा आचार्यलाई सचिव नियुक्त भएको भन्दै बधाई दिएपछि कर्मचारी वृत्तमा त्यसबारे चर्चा भएको छ।
सचिव बढुवाजस्तो औपचारिक सरकारी निर्णयबारे तथ्य पुष्टि नगरी सार्वजनिक गरिएको सूचनाले सर्वसाधारणमा समेत भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै कर्मचारीहरूले आलोचना गरेका छन्।
विशेष गरी शाहीको स्ट्याटसपछि आचार्य वास्तवमै सचिवमा बढुवा भइसकेका हुन् कि बढुवाका लागि सिफारिस मात्रै भएका हुन् भन्ने जिज्ञासा कर्मचारी वृत्तमा बढेको हो।
सचिव बढुवाको प्रक्रिया भने स्पष्ट छ। बढुवा समितिले उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्छ र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएकामध्येबाट एक जनालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्छ।
अहिले आचार्यको अवस्था सचिवमा बढुवा भएको नभई बढुवाका लागि तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएको मात्रै हो। त्यसैले सांसद शाहीले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेजस्तो आचार्य ‘नेपाल सरकारको सचिव पदमा नियुक्त’ भइसकेका छैनन्।
