काठमाडौँ । लामो समयदेखि छलफल, सहमति र प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मस्यौदासहितको प्रस्ताव आज-भोलिमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ।
यसअघि अघिल्लै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय हुन सक्ने गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुर्याइएको भए पनि त्यससँग सम्बन्धित मस्यौदा भने पठाउन बाँकी रहेकोले मस्यौदासहितको पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने गरी तयार रहेको ती स्रोतको भनाइ छ ।
प्रशासनलाई प्राप्त जानकारीअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अहिले पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै छ। कतिपय टुंगियो भनिएका र कतिपय अझै के हुने भन्ने अन्यौलताकै बीच अहिले टुंगियो भनिएकै विषयहरु समावेश गरेर मस्यौदा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइनेछ।
त्यसपछि मस्यौदासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरी लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गराउने तयारी छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मस्यौदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा जानेछ। आयोगको परामर्शपछि आवश्यक सरकारी तथा विधायिकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
‘३०-५५’ सहित अधिकांश व्यवस्था यथावत्
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी चर्चा र बहसमा रहेको ‘३०-५५’ अर्थात् ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरसँग सम्बन्धित अवकाशको प्रस्तावसहित मस्यौदाका अधिकांश प्रमुख व्यवस्था हालसम्म यथावत् राखिएका छन्।
‘३०-५५’ को प्रस्ताव निजामती सेवाभित्र लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको छ। यो व्यवस्था अन्तिम कानुनमा समावेश भए यसको स्वरूप, लागू हुने मिति र संक्रमणकालीन व्यवस्थाका आधारमा निजामती सेवाको जनशक्ति संरचना, वृत्ति विकास, बढुवा शृङ्खला र अवकाश प्रणालीमा उल्लेख्य प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै प्रशासनकहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् भने नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरुले वृत्ति विकासको बाटो खुल्नेसँगै नयाँ पुस्ताले नेतृत्वमा जाने भन्दै आएका छन् ।
त्यस्तै निवृत्तिभरण गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि मात्रै गणना गर्ने प्रस्तावसमेत कर्मचारी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। यसलाई ‘३० वर्षपछि पेन्सन नै नपाउने’ व्यवस्थाका रूपमा भने बुझ्न मिल्दैन। प्रस्तावको आशय ३० वर्षभन्दा पछिको थप सेवा निवृत्तिभरणको रकम गणना गर्ने आधार बन्ने वा नबन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।
यी व्यवस्था अहिले नै लागू भइसकेका कानुनी प्रावधान भने होइनन्। मस्यौदामा रहेका प्रस्ताव लोक सेवा आयोगको परामर्श, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसपछिको विधायिकी प्रक्रियाका क्रममा यथावत् रहन, संशोधन हुन वा हट्नसमेत सक्छन्।
लामो प्रक्रियापछि निर्णायक चरणतर्फ, तर अझै अनिश्चित
संघीय निजामती सेवा कानुन निर्माणको प्रक्रिया लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालयबीच राय, सुझाव, सहमति र परामर्शका चरण पार गर्दै अघि बढिरहेको छ। तर अझै पनि खुड्किला पार गरिसकेको अवस्था भने होइन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाखमा मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको थियो। त्यसक्रममा देशभरबाट ठूलो संख्यामा सुझाव प्राप्त भएका थिए। ती सुझावलाई संश्लेषण गर्दै मस्यौदा अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको सहमतिको प्रक्रियामा लगिएको थियो।
यसअघि पनि मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनका क्रममा रहँदा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरसँग सम्बन्धित प्रस्ताव कर्मचारी वृत्तमा मुख्य बहसको विषय बनेको थियो।
पछिल्लो चरणमा आवश्यक मन्त्रालयगत प्रक्रिया पूरा गरी मस्यौदासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने तयारी भएपछि वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अर्को महत्त्वपूर्ण चरणतर्फ अघि बढेको हो।
अहिलेको अवस्थालाई भने ‘विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको’ भन्दा ‘मस्यौदासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको’ अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने स्रोत बताउँछ।
मन्त्रिपरिषदबाट लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाउने निर्णय भएपछि यसले अर्को औपचारिक चरण पार गर्नेछ। आयोगको परामर्श र त्यसपछिको सरकारी तथा विधायिकी प्रक्रियाले ‘३०-५५’ लगायत बहसमा रहेका प्रावधानको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
नियमित विधायिकी प्रक्रिया कि अध्यादेश ?
यसबीच संघीय निजामती सेवा कानुनलाई नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट संसदमा लैजाने वा तत्काल आवश्यक ठानिएका केही विषय अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्ने भन्ने चर्चा पनि सिंहदरबारमा कायमै छ।
कर्मचारी वृत्तको एकथरी बुझाइमा सरकारले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा लिएको निर्णयजस्तै ‘३०–५५’ को विषयमा पनि तत्काल निर्णय गरेर बाँकी विषयलाई नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सक्ने चर्चा छ। तर यसबारे सरकारले औपचारिक निर्णय वा धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
त्यसैले अध्यादेश आउने वा ‘३०-५५’ लाई छुट्टै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने विषयलाई अहिले नै निश्चित घटनाक्रमका रूपमा लिन मिल्दैन। यो हाल सिंहदरबार र कर्मचारी वृत्तमा चलिरहेको सम्भावना र चर्चाकै तहमा छ।
दीर्घकालीन रूपमा निजामती प्रशासनको संरचना, कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, अवकाश र निवृत्तिभरणसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कानुन भएकाले नियमित संसदीय प्रक्रिया वा अध्यादेश जुन बाटो अपनाइए पनि त्यसको कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक प्रभावबारे पर्याप्त स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, संघीय निजामती सेवा कानुन निर्माणमा भइरहेको निरन्तर ढिलाइले कर्मचारी वृत्तमा विभिन्न अनुमान, चर्चा र अन्योललाई बढाइरहेको छ। अवकाश, वृत्ति विकास र निवृत्तिभरणजस्ता कर्मचारीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय लामो समयसम्म अनिर्णीत रहँदा त्यसको प्रभाव कर्मचारीको मनोविज्ञानदेखि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियासम्म पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा कानुनलाई कुन प्रक्रियाबाट र कस्तो स्वरूपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले यथाशीघ्र स्पष्टता दिनु आवश्यक देखिएको छ। किनकि अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘३०-५५’ लगायत कुन प्रस्ताव मस्यौदामा छन् भन्ने मात्रै होइन, ती प्रस्तावको अन्तिम टुंगो कहिले, कुन प्रक्रियाबाट र कस्तो संक्रमणकालीन व्यवस्थासहित लाग्छ भन्ने पनि हो।
