काठमाडौँ । लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालयको राय, सहमति, छलफल र सरकारी प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तत: परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पुगेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बुधबार विधेयक लोक सेवा आयोगमा पठाएको हो। प्रशासन सिंहदरवार उच्च स्रोतका अनुसार विधेयक आयोगमा प्राप्त भई दर्तासमेत भइसकेको छ। अब आयोगले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सरकारलाई परामर्श दिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यसअघि प्रशासन डटकमले मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा लोक सेवा आयोगको परामर्श माग्न स्वीकृति दिइसकेको र मन्त्रालयले विधेयक आयोगमा पठाउने तयारी गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसँगै लामो समयदेखि मन्त्रालयगत प्रक्रियामा रहेको विधेयक संवैधानिक परामर्शको चरणमा प्रवेश गरेको थियो।
विधेयक अब औपचारिक रूपमै आयोग पुगेपछि कर्मचारी वृत्तमा सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएका ‘३०-५५’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिको निवृत्तिभरण गणना तथा निजामती सेवाबाहिरबाट उच्च प्रशासनिक तहमा जनशक्ति भित्र्याउने प्रस्तावलगायतका व्यवस्थामा आयोगले कस्तो परामर्श दिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
आयोगले कुनै एक वा निश्चित प्रावधानमा मात्रै नभई विधेयकका समग्र १४८ वटै दफाको अध्ययन गर्नेछ। आयोग स्रोतका अनुसार नियुक्ति, बढुवा, अवकाश, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यवस्थालाई आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र निजामती सेवा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्नेछ।
नेपालको संविधानको धारा २४३९६०(क)मा संघीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले विधेयक आयोगमा पठाइनु केवल प्रशासनिक औपचारिकता नभई संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको हिस्सा हो।
‘३०-५५’ मा के भन्छ आयोग ?
विधेयकमा कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी बहस भइरहेको विषयमध्ये एक ‘३०-५५’ सम्बन्धी प्रस्ताव हो।
मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरसँग सम्बन्धित अवकाशको प्रस्ताव राखिएको छ। यससँगै निवृत्तिभरण गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि गणना गर्ने प्रस्तावसमेत छ।
तर यी व्यवस्था अहिले नै लागू भएका कानुनी प्रावधान भने होइनन्। लोक सेवा आयोगको परामर्श, त्यसपछि सरकारले गर्ने निर्णय र बाँकी विधायिकी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्थाले अन्तिम स्वरूप पाउनेछ।
‘३०-५५’ तथा ३० वर्षपछिको सेवा अवधिको निवृत्तिभरण गणनासम्बन्धी प्रस्तावमा समेत अध्ययन र विश्लेषणपछि मात्रै आयोगले आवश्यक परामर्श दिनेछ।
बाहिरबाट उच्च तहमा जनशक्ति ल्याउने प्रस्ताव चर्चामा
विधेयकमा बहस भइरहेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय विशेषज्ञताका आधारमा निजामती सेवाबाहिरबाट उच्च प्रशासनिक तहमा जनशक्ति ल्याउन सकिने प्रस्ताव हो।
यसले निजामती सेवाको विद्यमान वृत्ति विकास, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, वरिष्ठता तथा बढुवा प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभावबारे कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। आयोगले यो प्रस्तावलाई समेत अध्ययन गर्ने स्रोतको भनाइ छ।
विशेषज्ञताका नाममा बाह्य क्षेत्रबाट उच्च प्रशासनिक तहमा जनशक्ति प्रवेश गराउने व्यवस्थाले निजामती सेवाको स्थापित वृत्ति प्रणाली र कर्मचारीको दीर्घकालीन करिअर विकासमा पार्न सक्ने प्रभावसमेत आयोगको अध्ययनको महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ।
अब आयोगले विधेयकको अध्ययन गरी आफ्नो संवैधानिक परामर्श सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ। त्यसपछि आयोगको परामर्शका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने वा नगर्ने विषयसहित बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
