काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’का आधारमा एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थाबारे कर्मचारी वृत्तमा बहस र अन्योल कायमै रहेका बेला निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या ६१४ पुगेको छ।
प्रशासनलाई प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को वैशाख १ देखि असोज १४ गतेसम्म विभिन्न श्रेणी र तहका गरी ६१४ कर्मचारीले राजीनामामार्फत सेवा छाडेका छन्। तीमध्ये राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव तहका मात्रै ३१ जना छन्।
त्यस्तै, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका ४, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिव तहका १०८, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका १२६, राजपत्र अनङ्कित १८२ र श्रेणीविहीन १६३ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
तथ्याङ्कले उच्च प्रशासनिक तहदेखि सहायकस्तरसम्मका कर्मचारीले यस अवधिमा सेवा छाडेको देखाउँछ।
१२ दिनमै थपिए ७६ राजीनामा
प्रशासनले यसअघि असोज २ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विभिन्न तहका ५३८ कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसबेला विशिष्ट श्रेणीका ३, सहसचिव २५, उपसचिव ९५, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका ११०, राजपत्र अनङ्कित १५९ र श्रेणीविहीन १४६ कर्मचारीले सेवा छाडेका थिए।
असोज १४ सम्मको नयाँ विवरणसँग तुलना गर्दा समग्र राजीनामा संख्या ५३८ बाट बढेर ६१४ पुगेको छ। अर्थात् १२ दिनमा थप ७६ कर्मचारीले सेवा छाडेका छन्।
यस अवधिमा सहसचिवको संख्या २५ बाट ३१ पुगेको छ भने उपसचिवको संख्या ९५ बाट १०८ पुगेको छ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीतर्फ ११० बाट १२६, राजपत्र अनङ्किततर्फ १५९ बाट १८२ र श्रेणीविहीनतर्फ १४६ बाट १६३ पुगेका छन्। विशिष्ट श्रेणीबाट राजीनामा दिनेको संख्या पनि ३ बाट बढेर ४ पुगेको छ।
विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता, ‘३०–५५’ बारे चासो कायमै
यसबीच संघीय निजामती सेवा विधेयकले अर्को चरण पार गरेको छ। लोक सेवा आयोगले १४८ दफामाथि अध्ययन गरी परामर्शसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले असोज १३ गते विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि असोज १५ गते सरकारले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। दर्ता नम्बर ३५ रहेको विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले दर्ता गरेकी हुन्।
तर संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता हुनु र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भई संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्नु फरक चरण हुन्। यसबीच संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको र निजामती सेवा सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशबाट समेत अघि बढ्न सक्ने विषयमा सार्वजनिक बहस भएपछि कर्मचारी वृत्तमा भावी सेवा–सर्तबारे चासो कायमै छ।
यसअघि विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्थामा केही सांसदले संसद् अधिवेशन अन्त्यपछि निजामती सेवासम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत अघि बढाइने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका थिए।
यद्यपि, विधेयक फिर्ता लिने वा ‘३०–५५’ सहितको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सम्बन्धमा सरकारले औपचारिक निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले यसलाई निश्चित कानुनी परिणामका रूपमा नभई कर्मचारी वृत्तमा विद्यमान सम्भावना, बहस र अनिश्चितताको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
सबै राजीनामाको कारण ‘३०–५५’
पछिल्लो कर्मचारी बहिर्गमन र प्रस्तावित ‘३०–५५’ व्यवस्था एकै समयको घटनाक्रम भए पनि ६१४ वटै राजीनामालाई यही प्रस्तावको प्रत्यक्ष परिणामका रुपमा कर्मचारीवृत्तमा चर्चा छ ।
यद्यपी नियमित अवकाश नजिकिनु, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारण, स्वास्थ्य, वैकल्पिक अवसर, सरुवा, जिम्मेवारी, सेवा सुविधा र कार्यवातावरणलगायत विभिन्न कारण स्वैच्छिक राजीनामासँग जोडिन सक्छन्।
कतिपय कर्मचारीले प्रस्तावित निजामती कानुन, भविष्यको सेवा–सर्त तथा ‘३०–५५’ सम्बन्धी अनिश्चिततालाई आफ्नो निर्णयसँग जोडेर बताउँदै आएका छन्।
तर सेवा अवधि बाँकी रहेका उच्च तहका कर्मचारीसमेत बाहिरिइरहेको समय र निजामती सेवाको सेवा–सर्तमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको समय एकैपटक परेको तथ्यले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी बहसलाई थप चासोमा ल्याएको छ।
प्रस्ताव के हो ?
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा हाल बहाल रहेका कर्मचारीमध्ये ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने र त्यसपछि निजामती कर्मचारीको नियमित अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ।
‘३०–५५’, ३० वर्षपछिको निवृत्तिभरण गणना, उच्च प्रशासनिक तहमा बाह्य प्रवेश तथा बहालवाला कर्मचारीको सेवा–सर्तलगायत विषयलाई कर्मचारी वृत्तले चासोका साथ हेर्दै आएको छ।
प्रस्ताव जस्ताको तस्तै कानुन बनेमा तोकिएको उमेर वा सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी एकपटकमा अवकाश हुनेछन्। यसबाट रिक्त हुने पदमा बढुवा तथा नयाँ जनशक्तिको प्रवेशको अवसर सिर्जना हुन सक्नेछ भने एकै समयमा अनुभवी जनशक्तिको एउटा हिस्सा सेवाबाट बाहिरिने अवस्था पनि आउनेछ।
अन्तिम प्रभाव भने विधेयक संसद्बाट कुन स्वरूपमा पारित हुन्छ, संक्रमणकालीन व्यवस्था कस्तो रहन्छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
संख्याभन्दा ठूलो प्रश्न : जनशक्ति व्यवस्थापन
६१४ कर्मचारीको राजीनामाले निजामती प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयलाई पनि थप चर्चामा ल्याएको छ। अनुभवी कर्मचारी बाहिरिने र नयाँ जनशक्ति प्रवेश गर्ने प्रक्रियाबीच आवश्यक ज्ञान, सीप र नेतृत्वको निरन्तरता कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न यससँग जोडिएको छ।
एकातिर पद रिक्त हुँदा लामो समयदेखि बढुवा पर्खिरहेका कर्मचारीका लागि वृत्ति विकासको बाटो खुल्न सक्छ। नयाँ जनशक्तिको प्रवेश र प्रशासनिक पुस्तान्तरणले पनि गति लिन सक्छ। अर्कोतर्फ सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा प्राविधिक नेतृत्व तहबाट छोटो अवधिमा उल्लेख्य जनशक्ति बाहिरिएमा संस्थागत स्मृति, निर्णय प्रक्रियाको निरन्तरता र सेवा प्रवाहमा प्रभाव पर्न सक्ने विषय पनि जनशक्ति व्यवस्थापनसँग जोडिन्छ।
त्यसैले पछिल्लो तथ्याङ्कलाई केवल ‘६१४ कर्मचारीले राजीनामा दिए’ भन्ने अंकका रूपमा मात्र हेर्न पर्याप्त हुँदैन। ‘३०–५५’ को प्रस्ताव, कर्मचारीको सेवा–सर्त, निवृत्तिभरण, वृत्ति विकास, अनुभवी जनशक्तिको बहिर्गमन र नयाँ जनशक्तिको प्रवेश—यी सबै विषय निजामती सेवाको समग्र जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन्।
असोज २ मा ५३८ रहेको राजीनामाको संख्या असोज १४ सम्म ६१४ पुग्नु, सहसचिवको संख्या २५ बाट ३१ र उपसचिवको संख्या ९५ बाट १०८ पुग्नुले पछिल्लो अवधिमा निजामती सेवाबाट भएको बहिर्गमनको गति देखाउँछ।
अबको विषय ‘३०–५५’ लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तत: कुन स्वरूपमा कानुन बन्छ, त्यसले कर्मचारीको सेवा–सर्त र वृत्ति विकासलाई कसरी सम्बोधन गर्छ तथा अनुभवी जनशक्तिको निरन्तरता र नयाँ जनशक्तिको प्रवेशबीच कस्तो व्यवस्था स्थापित गर्छ भन्ने विषय आगामी संसदीय प्रक्रिया र अन्तिम कानुनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुनेछ।
