काठमाडौँ । सरकारले प्राविधिकतर्फ सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका तीन सहसचिवमध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेका पद्यकुमार मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। बढुवासँगै उनलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। एक मन्त्रीका अनुसार मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको हो ।
मैनाली सचिव बढुवा सिफारिस समितिको योग्यताक्रममा तेस्रो नम्बरमा थिए। समितिले नवीनराज सिंहलाई पहिलो, मिना श्रेष्ठलाई दोस्रो र मैनालीलाई तेस्रो नम्बरमा राखेर सचिव बढुवाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो र दोस्रो नम्बरका उम्मेदवारलाई छाडेर तेस्रो नम्बरमा सिफारिस मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो।
उच्च नियुक्तिपछि सचिवमा पनि तेस्रो नम्बर रोजाइमा
सरकारका पछिल्ला केही उच्च नियुक्तिमा वरिष्ठताको स्थापित अभ्यासभन्दा फरक निर्णय भएका छन्। मुख्य सचिवदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म देखिएको उक्त अभ्यास प्राविधिक सचिव बढुवामा पनि दोहोरिएको छ।
सरकारले गत असार २४ गते गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा उनीभन्दा पहिले सचिवमा बढुवा भएका थुप्रै अधिकारी सेवामै थिए। कार्की २०८१ भदौ २० गते मात्रै सचिवमा बढुवा भएका थिए। उनी मुख्य सचिव नियुक्त हुँदा २०७८ सालमै सचिव भएका १० जनासहित त्यसपछि पनि उनीभन्दा अघि सचिव बनेका अधिकारी सेवामै थिए।
त्यसबेला वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका सचिवलाई छाडेर कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाइएको विषय प्रशासनिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको थियो।
न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनमा पनि सरकारले वरिष्ठताको परम्परालाई निरन्तरता दिएन। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्दा उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये चौथो वरीयतामा थिए।
त्यतिबेला सपना प्रधान मल्ल पहिलो, कुमार रेग्मी दोस्रो र हरिप्रसाद फुयाल तेस्रो वरीयतामा थिए। उनीहरू तीनै जनालाई उछिनेर चौथो वरीयताका शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए।
मुख्यसचिव र प्रधान न्यायाधीशमा वरिष्ठताको स्थापित अभ्यासभन्दा फरक निर्णय गरेको सरकारले अहिले प्राविधिक सचिव बढुवामा पनि सिफारिसको पहिलो र दोस्रो नम्बर छाडेर तेस्रो नम्बरका मैनालीलाई रोजेको हो।
यद्यपि सचिव बढुवामा सिफारिस समितिले पठाएका तीन जनामध्ये एक जनालाई सचिवमा बढुवा गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ। त्यसैले तेस्रो नम्बरका उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने निर्णय कानुनी व्यवस्थाभित्रकै हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा वरियता अनुसार नै ज्येष्ठलाई बढुवा गरिँदै आइएको थियो ।
तीन उपसमूहका तीन सहसचिव थिए प्रतिस्पर्धामा
लोक सेवा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव बेल्बासेको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले प्राविधिकतर्फ रिक्त सचिव पदका लागि सिंह, श्रेष्ठ र मैनालीको नाम योग्यताक्रमअनुसार सिफारिस गरेको थियो।
पहिलो नम्बरमा सिफारिस सिंह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहअन्तर्गत हाइड्रोपावर उपसमूहका सहसचिव हुन्। दोस्रो नम्बरकी श्रेष्ठ स्यानिटरी उपसमूहकी हुन् भने मैनाली बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका सहसचिव हुन्।
यसरी तीन फरक प्राविधिक उपसमूहबाट सचिव बढुवाको प्रतिस्पर्धामा आएका सहसचिवमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले मैनालीलाई छनोट गरेको हो।
अख्तियारबाट केही समयअघि पूर्वाधारमा
मैनाली केही समयअघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आएका थिए।
त्यसअघि उनी सहरी विकास मन्त्रालय तथा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका प्राविधिक प्रशासक हुन्। मन्त्रालय र विभागमा रहँदा उनी चल्ताफुर्ता सहसचिवका रूपमा चिनिन्थे।
मैनाली सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशकसमेत भइसकेका छन्। भवन निर्माण, सहरी विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका उनलाई अख्तियारबाट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल अनिवार्य अवकाशमा गएपछि मैनालीले निमित्त सचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएका थिए। सरकारले अहिले उनलाई सचिवमा बढुवा गरेर सोही मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेको हो।
सिग्देलको अवकाशपछि रिक्त थियो पद
सिग्देल अनिवार्य अवकाशमा गएपछि प्राविधिकतर्फ सचिवको पद रिक्त भएको थियो। सोही पदपूर्तिका लागि सचिव बढुवा सिफारिस समितिले सिंह, श्रेष्ठ र मैनालीको नाम क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा मन्त्रिपरिषद्समक्ष पठाएको थियो।
यसैबीच प्राविधिक सचिव सरजुकुमार वैद्यसमेत अनिवार्य अवकाशमा गएपछि प्राविधिकतर्फ अर्को सचिव पद पनि रिक्त भएको छ।
अब उक्त रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रचलित व्यवस्थाअनुसार पुनः तीन सहसचिवको नाम सिफारिस हुनेछ। पहिलो सिफारिसमा अगाडि रहेका सिंह र श्रेष्ठ बाँकी रहेकाले अर्को प्राविधिक सचिव बढुवाको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को छनोटसमेत प्रशासनिक वृत्तको चासोमा रहनेछ।
